आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर नगरौँ

 

 

देवेन्द्र चुडाल

आगामी मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैदिन हुने भएपछि राजनितिक दलहरु आ आफ्नो पक्षमा जनतालाई मतदान गर्न आग्रह गरी चुनावी रणनितिमा लागेका छन् । राजनितिक दलहरु प्रति भने जनता सकारात्मक देखिएका छैनन् । २०७४ साल मंसीरमा १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसवेला एमाले र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १७ दिन पछि सासदहरुले शपथ ग्रहण गरेका थिए । तत्कालीन ओली सरकार दुई वर्षसम्म राम्ररी सञ्चालन भएपनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेवीच भएको पार्टी एकीकरण कै कारण तत्कालीन नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही विवादले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने रणनिति लिएका भएपनि ओलीको त्यो रणनितिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाई दिएपछि राजनीतिले कोल्टे फे¥यो ।
राजनीतिक दलहरु भित्रको संर्घष सत्ता सर्घषकै लागि सिमित भएको हुनाले जनतामा भने एक प्रकारको नैरस्यता आएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८असार २८ गतेका परमादेश अनुसार नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी भएककोले गर्दा सोही परमादेश अनुसार शेरवहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरु माधव नेपाल, वामदेव गौतम सहितका अन्य केही नेताहरुले विरोध गर्दै उनीहरु पुष्पकमल दाहालको पक्षमा लागेका र सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई अवैधानिक भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अवस्थामा पु¥याई दिएपछि राजनितिले कोल्टे फेरेर अहिलेका अवस्थामा आई पुगेको हो ।

गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारको विरुद्धमा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरु नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेवाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा उभिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएका भएपनि काग्रेस बाहेक अन्य दलहरुले खासै प्रगति गर्न नसकेका हुनाले अहिले पनि उनीहरु गठवन्धन नै गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको विर्वाचनमा जाने भएका छन् । पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुको एउटै उद्देश्य हो नेकपा एमालेलाई पराजित गरेर निर्वाचन पछि पनि सत्तामै रहिरहने ? पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका दलहरुको एक अर्काको राजनितिक सिद्धान्त र उद्देश्य कँहि कतै मेल खादैन तर पनि उनीहरु एकै ठाउमा उभिएका हुनाले यी दलहरुले आ आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताकै लागि मात्र राजनिति गरिरहेका हुनाले अब जनताले नै बुझ्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुको आ आफ्नै निति र सिद्धान्त हुन्छ, यदि पाँच दलिय गठवन्धनको निति र सिद्धान्त एउटै हो भने किन उनीहरुले पाँच दललाई एकीकरण गरेर एउटै पाटी निर्माण नगर्ने त भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई ससदमा रहेका सबै दल मिलेर एक्लो पार्ने प्रयास मुलुक कै लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । अहिले पनि पाँच दलिय गठवन्धनले एमालेलाई अब बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने बनाईदिने उदघोष गरिरहेका हुनाले उनीहरुले बुझ्नु पर्दछ ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये २ सय ६ वटा एमालले जिँत हासिल गरेको छ भनेर । पाँच दलित गठवन्धनको घमण्ड र दम्मले गर्दा त्यस्को प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता परेका छन् । अहिले सत्य वास्तविक भनेको यहि हो ।
पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुले जनतालाई धोका दिएरै भएपनि आ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित अघि बढेका हुनाले अब दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र ति दलका समर्थक जनताले नै दलिय गठवन्धनको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली काग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कसरी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह्र हसिया हतौडामा मतदान गर्न सक्छन् ? सिट बाँडफाँड गर्दा अहिले नै नेपाली काग्रेस झण्डै आधा सिटमा पराजित भईसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १ सय ६५ सिट रहेकोमा पाँच दलिय भागवण्डा लगाउदा काग्रेसको भागमा बढीमा ८५ देखी ८८ सिट सम्म पर्न सक्छ । त्यसैले गर्दा उ निर्वाचन अघि नै ७७ सिटमा पराजित भईसकेको छ भने ८८ सिटमध्येमा उसले ५० सिटसम्ममा जित हाँसिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफँुले रोजेको पार्टीलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई समेत पाँच दलिय गठवन्धनले खोसेको हुनाले अब जनताले नै त्यस्तो अधिकार खोस्ने दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई पराजित गरी दलहरुलाई सवक सिकाउने पर्ने अवसर जनताले पाएका हुनाले त्यो अधिकार जनताले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।लोकतन्त्र भनेको कागजमा लेखिने व्यवस्था मात्र होईन व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखिनु पर्दछ । पाँच दलिय गठवन्धन र त्यही गठवन्धनको सरकारले लोकतन्त्रको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कै ध्वजी उडाएको छ । जस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणामाथी लगाईएको महाअभियोगलाई टुंगोमा नपु¥याई राणालाई निलम्वित अवस्थामै राख्नु !

संविधान अनुसार र ससदको नियमवली अनुसार एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरु पारित नभएको खण्डमा त्यस्ता विधेकहरु स्वत निस्कृय हुने सम्वैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएकोले गर्दा अहिले २७ वटा विधेयक निस्कृय भएका छन् । तर राणा माथी लगाईएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अर्को महाधिवेशनमा लैजाने सरकार र सत्ता गठवन्धनको उदघोष संविधान ऐन कानुन विपरित रहेको छ । सताधारी गठवन्धनको दुई तिहाई मत नरहेको र महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत चाहिने बुझ्दा बुझ्दै राणामाथी महाअभियोगको प्रस्ताव ससदमा दर्ता गरियो । २०७८ फागुन १ गते ससदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई ६ महिनासम्म दराजमा थन्काएर किन राखियो त्यस्तो जवाफ सभामुख र गठवन्धन नेताहरुले जनतालाई दिनु पर्ने कि नपर्ने ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहीता अनिवार्य सर्त हुन् के यी सर्त सरकार र संसदले पालना गरे त ?

प्रतिनिधिसभाको ११ चालु अधिवेशन र राष्ट्रियसभाको १२ चालु अधिवेशन असोज १ गते मध्यरातवाट अन्त्य गरीएको घोषणा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले भाद्र ३१ गते गरेपनि ससद विघटन भएको घोषणा नगरिनुको अर्थ के ? निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको नामवली बन्द सूची आयोगलाई बुझाउने अघिल्लो दिन नै संसद विघटन हुने वा ससदको आयु समाप्त हुन घोषणा गरेर र असोज २ र ३ गते दलहरुले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाईसकेको अवस्थामा ससदको कार्यकाल सकिएको हो कि होइन भने प्रश्न समेत उठेको छ ।

सरकारले ससदको आयु बढाउने खेल खेलेको भएपनि त्यस्को चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो तर अहिले सरकारले ससदको कार्यकालका बारेमा केही नवोलेको र सभामुखले समेत चालु अधिवेशन बन्द मात्र भएको घोषणा गरीनु नै षडयन्त्रमूलक रहेको छ । पाँच दलिय गठवन्धन त्यही गठवन्धनको नेतृत्वको शेरवहादुर देउवा सरकार जनतालाई सेवा सुविधा दिन पूर्ण रुपमा असफल सावित भएको छ । कृषकहरुले धान धाप्ने वेलामा मल पाउन सकेनन् भने नेपालीहरुको महान् चाडपर्व दशै तिहार, छठ जस्ता पर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा चिनीको हाहाकार भएको छ । ७०÷७५ रुपैयामा पहिला पाईने चिनी अहिले १ सय १० देखी १ सय २० सम्म प्रतिकिलो पु¥याईएको भएपनि सरकार मौन रहेको छ ।

पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्र र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत पार्टी समेत जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका र उनीहरु काग्रेसका पुच्छर समाएर निर्वाचनवाटै वैर्तणी तर्ने प्रयासमा मात्र लागेका हुनाले अब जनताले आफ्नो विवेक पु¥याएर मात्र दलहरुलाई मतदान गर्न पर्ने आवश्यकता छ । जनताले कुनै सर्तमा पनि आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुदैन, यो गठवन्धन भनेको कुनै सर्तमा पनि जनताको पक्ष छैन, रहेन ।