एकाएक जनतामाझ राष्ट्रपति भण्डारीको लोकप्रियता बढ्यो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय लिनु संविधानविपरीत हो भन्नेमा शंका छैन । तर, यो ‘लोकप्रिय’ निर्णय पनि हो । कार्यकालभरि अनेकौं विवाद र आरोप खेपेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एकदमै बोल्ड निर्णय लिएर आम जनतामाझ आफ्नो लोकप्रियता ह्वात्तै बढाएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को विरोधमा तपाईं धेरै स्टाटसहरु देख्नुहुन्छ । तर, त्यसले आम जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । जनमत त्यो हो, जुन समाचारहरुको कमेन्ट सेक्सनमा पोखिएको हुन्छ । कमेन्ट सेक्सन हेर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले राष्ट्रपतिकाे समर्थन गरेका छन् ।
नागरिकता सम्वन्धी विधेयकका केही अन्तरवस्तुहरु निकै विवादित थिए । खासगरि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षको सक्रमण अवधि राख्ने प्रावधान हटाएर हाताहाति नागरिकता दिन सकिने प्रवन्धलाई निरन्तरता दिइएकोमा जनमानसबाट तीव्र विरोध भएको थियो । साथै, लैगिक समानताका नाममा विदेशी भाञ्जाभाञ्जीलाई समेत नेपाली नागरिकता दिने गरी खुकुला प्रावधान राखिएका थिए । यसर्थ नागरिकता विधेयक खारेज हुँदा देशको ठूलो तप्का खुशी भएको छ र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिइरहेकाे छ ।
राष्ट्रपतिबाट हटेपछि सक्रिय राजनीतिमा कमब्याक गर्ने मनस्थितिमा छिन् भण्डारी । अहिलेको कदमले उनको भावी राजनीतिमा निकै ठूलो टेवा दिनेछ । जनताको नजरमा उनले आफ्नो उचाइ बढाएकी छन् र राष्ट्रवादी छवि कायम गरेकी छन् । यो कदमले भण्डारीलाई मात्र होइन, उनको राजनीतिक ब्याकअपका रुपमा रहेको एमालेलाई पनि चुनावमा फाइदा मिल्नसक्छ ।
संविधानको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ राष्ट्रपतिको कदम एउटा गलत नजीर हो । यसले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्नसक्छ । भोलि आउने राष्ट्रपतिले यसैलाई नजीर मानेर यस्तै किसिमका निर्णय लिन सक्ने खतरा छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतबाटै यसको संवैधानिक व्याख्या र अन्तिम निरोपण हुनु वाञ्छनीय छ ।
