राष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने

 

 

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रियसभाले समेत कुनै विचार विमर्श नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाइदिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थप दुःखी र असन्तुष्ट बन्नुभएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । प्रतिनिधिसभाले सत्तारुढ दलका नेताहरूको आदेशअनुरुप गरे पनि राष्ट्रियसभाले केही न केही विचार गर्ने आशा राष्ट्रपतिले राख्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको अपेक्षालाई राष्ट्रियसभाले पनि उपेक्षा गरेपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र उत्पन्न भएको छ ।

सत्ता गठबन्धन र त्यसका समर्थकहरूले राष्ट्रपतिसँग विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नभएको ठानेका छन् र, यदि राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र विधेयक प्रमाणिकरण नगरे पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा प्रकट गरिरहेका छन् । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न कटिवद्ध रहनुभएको बुझिएको छ । भनिन्छ, उहाँ आफूले राजीनामा दिएर पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने ठान्नुहुन्छ । राजीनामा दिए गलत विधेयक प्रमाणिकरण हुने र त्यसले मुलुकको भविष्यलाई दूरगामी असर पार्नसक्ने ठम्याइ राष्ट्रपतिको छ । त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुहुने र उहाँले पदबाट राजीनामा पनि नदिनुहुने जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ‘४’ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो वधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यसैगरी, उपधारा ‘५’ मा ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ’ भनिएको छ, तर राष्ट्रपतिले कुनै कारणवश विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा संविधान पूर्ण मौन छ । उपधारा ‘५’ ले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभइकन विधेयक ऐन बन्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण नगरिने भएपछि उक्त विधेयकले तत्काल ऐनको रूप नलिने निश्चित भएको छ ।

त्यसोभए राष्ट्रपतिले के गर्नुहोला ?

सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिको कर्तव्य संविधानको रक्षा गर्नु हो, तर जब राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिक सर्वोच्चताको प्रश्न आउँछ त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको मूल कर्तब्य राष्ट्ररक्षा नै हुन आउँछ । संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने ब्यहोरा अङ्कित छ र, नागरिकता विधेयक सिधै राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ‘४८’मा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भनिएको छ । राष्ट्रपति पनि एक नागरिक भएकोले राष्ट्ररक्षा उहाँको प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक हो । धारा ‘६१’ को उपधारा ‘३’ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय भएकोले नागरिकता विधेयकलाई उहाँले निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको बुझिन्छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण नगर्ने र, पदबाट राजीनामा दिएर नभाग्ने निश्चित भए पनि उहाँले यसको सामना कसरी गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र पैदा भएको छ । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाएको विधेयकबीच बाटोमै अपहरित भइ दलका नेताहरूले ‘पुनर्विचार नगरिने’ निर्णयसहित उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्नु संविधानविपरीत भएकोले उक्त विधेयकमाथि पुनः पुनर्विचारका लागि संसद्मा सन्देशसहित फिर्ता पठाइने सम्भावना देखिन्छ । दोहो¥याएर पुनर्विविचारका लागि विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइन सकिने संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि अघिल्लो पटक सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले गैह्र संवैधानिक व्यवहार दर्शाएपश्चात विशेष अवस्था उत्पन्न हुन पुगेकोले राष्ट्रपतिबाट विधेयक पुनर्विचारका निम्ति पुनः संसद्मा पठाइयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । तर १५ दिनसम्म विचार गर्न पाइने सुविधा राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ र, त्यसअनुसार असोज ३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगेको १५ दिन पूरा हुनेछ । जबकि असोज २ गते समानुपातिकतर्फका संसदीय उम्मेदवारहरूको बन्दसूचि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनेछ । सोही दिनदेखि संसद् स्वतः निष्कृय हुनेछ र, कुनै पनि विषयमा विचार या पुनर्विचार गर्ने अवस्था रहने छैन । त्यसपछि नवगठित (मङ्सिर ४ को निर्वाचनपश्चात) संसद्ले मात्र नागरिकता विधेयकबारे विचार विमर्श गरी निर्णय लिने अवस्था आउनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रपतिका अगाडि अर्को एउटा विकल्प पनि रहेको देखिन्छ । १५ दिनसम्म विचार विमर्श गरी निर्वाचन घोषणा भएर निर्वाचनको प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेकोले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे नयाँ संसद्ले निर्णय लिनु उपयुक्त हुने सन्देशसहित विधेयकलाई तामेलीमा राख्ने विकल्प राष्ट्रपतिसँग रहेको छ । त्यसो त संसद्मा फिर्ता नपठाउने, कुनै सन्देश प्रवाह पनि नगर्ने र विधेयक प्रमाणिकरण नगरिकन चुपचाप बस्ने सुविधा पनि राष्ट्रपतिलाई नभएको होइन ।

उल्लिखित कुनै पनि विकल्पमा राष्ट्रपति भण्डारी जान सक्नुहुने अवस्था भएकोले सत्ता गठबन्धनले अदृष्य मालिकहरूलाई रिझाउन रातारात ल्याइएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै निर्वाचनपछि पनि सत्तामा पुग्यो भने प्रस्तावित नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिनसक्ला, एमाले विजयी बनेको स्थितिमा भने उक्त ऐन परिवर्तन हुने अब निश्चित भएको छ ।