अरनिको यातायातको अध्यक्षमा केदार क्षेत्री निर्वाचित



हाम्रो इकोनोमि

 

 

राजधानी पूर्वका सात बढी जिल्लामा लामो समयदेखि यातायात सञ्चालन गर्दै आएको अरनिको यातायात सेवा समितिको रुपान्तरित कम्पनी पूर्व अरनिको यातायात कम्पनी प्रालिको अध्यक्षमा केदार क्षेत्री निर्वाचित भएका छन् । दुई प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै क्षेत्रीले अध्यक्षमा जित हासिल गरेका हुन् । निर्वाचित क्षेत्रीले २९७ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी उद्धवप्रसाद गौतमले १२६ मत ल्याएका थिए । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निर्पध्वज महतले ११८ मत ल्याएका थिए ।

कम्पनीका तीन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरिभक्त श्रेष्ठ, विकासकाजी श्रेष्ठ र भुवन राउत निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्रगत उपाध्यक्षमा क्षेत्र नम्बर १ मा दिनेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र बस्नेत र कृष्णबहादुर पन्थ (ध्रुव) तथा सचिवमा प्रभुराम थापा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचत समिति प्रमुख श्याम लामाका अनुसार कोषाध्यक्षमा राजु पौडेल, सहसचिवमा सचिन श्रेष्ठ, सह-कोषाध्यक्षमा नारायणदेव कुँवर र उपसचिवमा कृष्णभक्त त्वायना निर्वाचित भएका छन् ।

सदस्यहरुमा जीवन श्रेष्ठ, पदमबहादुर सुवेदी, पदमलाल श्रेष्ठ, विपीन श्रेष्ठ, भुपेन्द्र थापा, रविन तामाङ र लक्ष्मी श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । २०२९ सालमा स्थापना भएको अरनिको यातयात सेवा समितिअन्तर्गत अहिले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा यातायात सञ्चालनमा छ ।

चार कार्यकाल सचिव र तीन पटक अध्यक्ष भइसकेका क्षत्री अरनिको समितिको अध्यक्षमा १० वर्षपछि पुनः ‘कम ब्याक’ भएका हुन् । अरनिकोमा ५८३ व्यवसायी सदस्य छन् । दुई वर्षदेखि राजधानी पूर्व सञ्चालन हुने बसहरुका लागि बसपार्क नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष क्षेत्रीले बसपार्क व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...