जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु सबैको दायित्व रहेको वन मन्त्री यादवको भनाई

 

 

 

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ । आज मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा नेपालले उठान गर्ने मुद्धाबारे विभिन्न संघ संस्थाहरु सँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले हामी सबैले कार्बन उत्सर्जनलाई काम गरेर र दिगो जीवन–शैलीलाई अपनाई तथा प्रसार गरेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न मद्धत गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनका कारण विश्वमा विभिन्न बाढी पहिरा लगायतका घटना भइरहेका छन्, यो समस्या सामाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयास भइरहेकाले हामीले पनि समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन आवश्यक छ ।” सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न खाले प्रयास भइरहे पनि खासै सफल हन नसकेको बताउनुभयो । यसैगरी मन्त्री यादवले राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन नीती २०७६ तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालले सन् २०४५ मा हरितगृह ग्याँसहरुको कुल उत्सर्जन शुन्य बनाउने लक्ष लिएको र राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय अनुकुलता योजना तयार गरिएको समेत मन्त्री यावदले सो कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय सहित अन्य विषयगत मन्त्रालय, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँगको सहयोग र समन्वयमा दश वर्षका लागि क्लाइमेट फाइनान्स एसर्टटेजी एण्ड एक्सन प्लान र राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धताको इम्प्रेषण प्लान बनाएको र नेपाल सरकारले उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो । नेपालले बनाएको नीती तथा रण निती तथा कार्यक्रमहरु सबै तहमा कार्यन्वयन गरिने समेत उहाँको भनाइ थियो ।

हाम्रा महत्वाकाँक्षि प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पनि यो कुरा राखेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र तथा मित्र राष्ट्रलाई धन्यवाद छ, आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा समेत राखेकाछौँ ।” यसैगरी मन्त्री यादवले मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक, सामुदायिक वनका पदाधिकारी लगायत विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा वनको कुल हिस्सा ४५ प्रतिसत भन्दा बढी पुगेकाले आफुहरु आफ्नो लक्ष भन्दा माथी पगेको दावी समेत गर्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिर्वतनका विषयमा कोही कसैबाट एक रुपियाँ पनि ऋण नलिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्लाईमेट चेन्जका कुरामा हामी न ऋण लिन्छौँ, न भोलीका दिनमा कहिँ सहि गर्छौँ, ऋण लिने अरु गाली खाने हाम्रो मन्त्रालय, त्यो हुँदैन, सहयोग दिए लिन्छौँ, ऋण लिदैनौँ ।”
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कडँेलले हाम्रा गतिविधिले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पु¥याएका कारणले हाम्रो वातावरणले कष्ट भोग्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनमा हामीसबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ, हाम्रै कारणले कष्ट नहोस ।” विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकहरूले पेरिसमा सहमति गरेका भएपनि त्यसको खासै सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको उक्त कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताउनु भएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप २७ मा नेपालले उठाउने र उठाउनुपर्ने मुद्धा तय गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार त्यसका लागि दुई वटा समिति तय भएका छन् । एजेण्डा तय गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री यादवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ भने सचिव डा कडेँलको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति रहेको छ । त्यसबाहेक विज्ञ समिति पनि गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोपमा १९७ देश सदस्य रहेका छन् । कोप ‘युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको सम्मेलन हो । कोप २६ स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको थियो । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर न्युन गर्न विश्वले गरेका प्रगतिबारे आगामी सम्मेलनमा बहस हुने बताइएको छ । विकसित मुलुकले सन् २०२० देखि २०२५ सम्म वार्षिक १ सय बिलियन अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकलाई प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि उक्त रकम प्राप्त हुन नसकिरहेका बेला नेपालले यो वर्ष यही मुद्धा उठान गर्ने भएको छ । विमल विष्ट