राष्ट्रपतिसमक्ष सात विकल्प, अन्तिम विकल्प सङ्कटकाल !

 

 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब के गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ । कतिपयले संविधानअनुसार उहाँले थप कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्था नरहेकोले स्वतः प्रमाणिकरणको अवस्था पैदा हुने धारणा प्रकट गरिरहेका छन् भने केहीले चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरिकन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुने अनुमान पनि गरेका छन् । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले भने बेग्लै निष्कर्श निकालेका छन् । उहाँका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ- ‘नागरिकता प्रकणमा राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामा दिएर भाग्नुहुने छैन र, यो विधेयक जस्तोको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आउन पनि उहाँले दिनुहुने छैन ।’

नागरिकता विधेयकका पक्षधरहरू राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक संसद्मा नपठाइयोस् भन्ने चाहन्थे, तर उहाँले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइदिनुभयो । अहिले विधेयकका पक्षधरहरू विधेयक स्वतः प्रमाणिकरण भइ कार्यान्वयनमा आउने विश्वासमा छन्, तर देशको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यति सजिलै राष्ट्रप्रतिकुल विधेयक कार्यान्वयनमा आउन दिनुहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसोभए उहाँले कस्तो कदम चाल्नुहोला त ? वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो जिज्ञाशा यही बनेको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष सात विकल्पहरू रहेका छन् –

विकल्प–१

संसद्बाट पुनः पारित भइ आएको विधेयकलाई चुपचाप प्रमाणिकरण गरी पठाउन राष्ट्रपतिले सक्नुहुनेछ । विधेयकमा रहेका त्रुटी सच्च्याउन गरिएको आग्रहलाई संसद्ले गम्भीरताका साथ नलिएपछि यसै विषयलाई लिएर थप कुनै कदम नचाल्ने र विधेयक प्रमाणिकरण गरी कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णयमा पुग्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई छ ।

विकल्प-२

पुनर्विचारका लागि आग्रह गरी बुँदागत प्रश्नसहित संसद्मा फिर्ता पठाइएको विधेयकबारे पाँचदलीय गठबन्धनले असंवैधानिक तवरबाट हस्तक्षेप गरेको र संसद्ले राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत आग्रहलाई शतप्रतिशत उपेक्षा गरेकोले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्लाई अर्को एउटा मौका दिन सक्नुहुनेछ । संसद्ले धारणा बनाउनुअघि नै पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले पुनर्विचार नहुने निर्णय सार्वजनिक गर्नु र, संसद्ले राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत आग्रहलाई पूर्ण उपेक्षा गरी गठबन्धनका नेताहरूको निर्देशनलाई मात्र हुबहु सम्बोधन गर्नुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा पुनः पठाउनुभयो भने त्यसलाई अस्वभाविक मानिने छैन । यो नै राष्ट्रपतिको दोस्रो विकल्पका रूपमा रहेको छ ।

विकल्प-३

संसद्बाट पुनर्विचार नगरीकन विधेयक आफूकहाँ फर्काइएकोले त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरी ‘होल्ड’ गरिराख्ने र कार्यान्वयनको मार्ग अवरुद्ध गर्ने विकल्प पनि राष्ट्रपतिमा सूरक्षित रहेको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछिको संसद्बाट दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि निर्णय गर्न उचित नहुने कारण दर्शाउँदै राष्ट्रपतिले विधेयकलाई ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय लिनुभयो भने त्यो अस्वाभाविक हुने छैन ।

विकल्प-४

विधेयक प्रमाणिकरणका निम्ति आफूकहाँ आएपछि पन्ध्र दिनसम्म विचार गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई वर्तमान संविधानले दिएको छ । पन्ध्र दिनसम्म प्रमाणिकरण नगरी विधेयकसम्बन्धी विषयलाई कारण बनाएर पदबाट राजीनामा दिनु पनि राष्ट्रपतिको एउटा विकल्प हो । तर त्यसरी राजीनामा दिए उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व गुरिल्ला कमाण्डरबाट विधेयक प्रमाणीकरण गराइ सहजै कार्यान्वयनमा ल्याइनसक्ने खतरा रहनेछ । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष एउटा विकल्पको रूपमा ‘राजीनामा’ रहेको भए पनि उहाँको राजीनामाले देशद्रोहीहरूलाई आफ्नो निर्णय लिन मार्ग प्रशस्त गर्ने हुनाले यसलाई उपयुक्त विकल्प मानिएको छैन ।

विकल्प-५

आफ्नो आग्रहप्रति संसद् असंवेदनशील भएकोले राष्ट्रपतिबाट विधेयकबारे राय लिन सर्वोच्च अदालतलाई लेखि पठाउन पनि सक्नुहुनेछ । अदालतको राय लिने र त्यसपछि उपयुक्त निर्णय लिने सुविधा राष्ट्रपतिमा सूरक्षित छ । आफूसमक्ष विधेयक आइसकेपछि चौध दिनसम्म आफूले विचार गर्ने र, त्यसरी कुनै उपयुक्त निकासको उपाय पहिचान नभए पन्ध्रौँ दिनमा रायको लागि सर्वाेच्च अदालतमा पत्र पठाउने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसँग छ । सर्वोच्च अदालतले विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त राय दिने र, सर्वोच्चको राय प्राप्त भइसकेपछि राष्ट्रपतिले उचित निर्णय लिन सक्नुहुनेछ ।

विकल्प-६

अदालतको राय र विभिन्न विज्ञहरूसँगको परामर्शपश्चात राष्ट्रपतिबाट एउटा ‘बोल्ड’ कदम चालिन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछिको संसद्ले दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका विधेयक पारित गर्नु उपयुक्त नहुने, संविधानविपरीत पाँचदलीय गठबन्धनले संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी संसद्लाई विधेयकबारे पुनर्विचार गर्न अवरोध पु¥याएको र नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा उत्पन्न हुने असरसहितको ब्यहोरा उल्लेख गरी निर्वाचनपश्चात गठन हुने नयाँ संसद्बाट विधेयक पारित हुनु उपयुक्त हुने भन्दै सार्वजनिक आह्वान गर्ने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सूरक्षित रहेको छ । जनतासमक्ष आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरी राष्ट्रको पक्षमा उभिनबाट राष्ट्रपतिलाई वञ्चित गर्न कसैले पनि सक्ने छैन । त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक आह्वान भएमा नागरिकता विधेयकका पक्षधरहरू रक्षात्मक बन्ने सम्भावना देखिन्छ । र, निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नागरिकता नै हुनेछ ।

विकल्प-७

अन्य कुनै विकल्पले काम नगरेमा राष्ट्रपतिसँग सङ्कटकाल घोषणा गर्ने विकल्प पनि रहेको छ । वर्तमान संविधानको भाग ३०, धारा २७३ ले राष्ट्रपतिलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ- ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सूरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर या नेपालको खास कुनै क्षेत्रमा लागु हुने गरी सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा या आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ संविधानको यो धाराले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र, नागरिकता विधेयक सोझै सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ । सार्वभौमिकतामाथि सत्ता गठबन्धनले खेलबाड गर्नुलाई सामान्य घटना मान्न सकिँदैन र, यसैलाई आधार बनाएर मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा भयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

यसरी राष्ट्रपतिसमक्ष सात विकल्प रहेका छन् । सातमध्ये उहाँले कुनै पनि विकल्प रोज्न सक्नुहुनेछ, तर राष्ट्रपतिबाट राष्ट्ररक्षाकै विकल्प रोजिने विश्वास गरिएको छ ।

प्रमाणिकरण नभए के हुन्छ

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेसम्म कुनै पनि विधेयक कानूनका रूपमा कार्यान्वयन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २, ३ र ४ मा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उपधारा ‘३’ मा लेखिएको छ( प्रमाणिकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’ उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ’ भनी लेखिएको छ । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको अवस्थामा पनि विधेयक कानून बनेर कार्यान्वयनमा आउनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । संविधानको भाग ६ धारा ६१ को उपधारा ‘३’ मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण हुँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा दूरगामी असर पर्ने हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणिकरण हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नागरिकताको मुद्दाले भविष्यमा असामान्य रूप लिन सक्ने अनुमान हुन थालेको छ ।