नागरिकता विधेयक लोकतान्त्रिक पद्दति र मूल्य-मान्यता विपरीत : नारायणकाजी

 

 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रियसभामा रोष प्रकट गरेका छन् । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तरवस्तुमाथि उनले प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभामा आजको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मूल्य-मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले बुँदागतरूपमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए । श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगर्ने स्थिति समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यो हल हुने दिशातिर जानुपर्थ्यो त्यो राम्रो कुरा हो । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा सही छ ।’ तर, यसका तीनवटा कुरामा उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

‘पहिलो कुरा लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं ? जे मन लागे पनि गर्ने प्रवित्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ,’ श्रेष्ठले भने । प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गएर दुई वर्ष छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभाले त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए ।

‘सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था निर्माण चलन चलायौं भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ,’ उनले भने । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने कारण नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको हकमा कुनै प्रावधान नराखिएको भन्दै त्यसमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।