कालो सूचीमा फसेको बंगलादेशी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का, करोडौं घोटला भएको पुष्टी

 

 

नेपालमा भ्रष्टाचार कति सम्म हुन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपालका बैंकमा होइन विश्व बैंककै कालो सूचीमा परेको बंगलादेशी कम्पनीलाई करोडौंको चलखेल गर्दै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने ठेक्का दिएको फेला परेको छ । सीम कार्ड विक्री गरेझै विक्री गरिदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा एउटा मोटर साइकलको करिब ३५ सय भन्दा बढि खर्च हुन्छ यो लुट नभए के हो ? नम्बर ग्लोवल आईएमई बैंकको काउण्टरबाट लिनु पर्दछ भने फिट गर्ने पत्ता छुट्टै दलाल कम्पनीको काउण्टरबाट ५÷६ सय तिरेर लिनु पर्दछ । अरु राजश्व यातायात विभागमा २५ सय तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसपछि १ दिन भरी लाईनमा बसेर यो नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ । यो कस्तो अचम्म हो । ठगीको पनि हद हुन्छ नि कहाँ छ सरकार किन बोल्दैन ?

अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने मोटरसाईकल विक्री गरे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि बेच्नु पर्ने बाध्यता छ यसको पछाडीको कारण के हो ? ठगी नभएर के हो ? जनताको भोट लिएर सत्तामा पुग्ने र तिनै गरिब जनतालाई एक पछि अर्को नम्बर प्लेट राख्न लगाउँदै करोडौं घोटला गर्न मन्त्री र तिनका आसेपासेलाई कसले कारवाही गर्ने हो कहाँ छ अख्तियार ? आगामी साउन १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरिएका सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग अहिले जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गराउन लागिपरेको भेटिएको छ । यो कस्तो जबरजस्ती हो । खोजीको विषय बनेको छ । यता इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको बङ्लादेशी कम्पनी भ्रष्टाचार गरेर विश्व बैंकबाट कारबाही र कालोसूचीमा परेको कम्पनी रहेको खुलेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मै कालोसूचीमा राखेको कम्पनीले नेपालमा भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको भेटिएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

विश्व बैंकले सन् २०१४ मा बङ्लादेशमा सुरक्षित, विश्वसनीय र तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न गठित ‘आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम फर इनहान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनामा लगानी गरेको थियो । उक्त परियोजनाको ठेक्का फ्रान्सेली साझेदारसँग मिलेर टाइगर आईटीले पाएको थियो । तर, विश्व बैंकले गरेको छानबिनमा प्राविधिक मापदण्डमै कर्मचारलाई प्रभावमा पारेर टाइगर आईटीले घोटाला गरेको प्रमाणित भएको हो । २०१९ मार्च ५ मा वाशिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंकको मुख्यालयमा यो मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो । सुनुवाईले भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि विश्व बैंकले कम्पनी र यसका सीईओ जिआउर रहमानलाई २०१९ को अप्रिल २४ मा कालोसूचीमा राखेको देखिन्छ । यस्ता कालो सूचीमा फसेको कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का दिने र करोडौं कुम्लाउने माथी किन कारवाही हुँदैन ?

विश्व बैंकले टाइगर आईटी बङ्लादेशलाई ९ वर्ष ६ महिना र सीईओ रहमानलाई ६ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको प्रमाण हामीसंग सुरक्षित छ । हेक्का होस् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि टाइगरले अमेरिकी कम्पनी डेकाटुरसँग मिलेर सहायक कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी बनाएर ठेक्का हत्याएको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अर्थात् ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार नेपाली रुपैयाँमा काम सक्ने गरी २०७३ जेठ १७ मा सम्झौता गरेको थियो । ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सक्ने भन्दै भएको सम्झौताको अवधि २०७८ भदौमा सकिएको थियो । तर, विभागले पुनः २ वर्ष ६ महिनाको समय थपेर सम्झौता नवीकरण गरिदियो । यसबाट चर्को घोटला भएको भेटिएको छ । यसको खोजी हामीले शुर गरेका छौं ।

विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई ठेक्का दिईनु, ठेक्काको म्याद सकिँदा पनि विभिन्न कारण देखाएर २ वर्ष बढी अवधि थप गरिनु र अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुले यो परियोजनामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रष्टै देखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि टाइगरले अमेरिकी कम्पनी डेकाटुरसँग मिलेर सहायक कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी बनाएर ठेक्का पाएको खुलेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अर्थात् ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार नेपाली रुपैयाँमा काम सक्ने गरी २०७३ जेठ १७ मा सम्झौता गरेको हामीलाई प्राप्त कागजातबाट प्रस्ट देखिन्छ ।

५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सक्ने भन्दै भएको सम्झौताको अवधि २०७८ भदौमा सकिएको थियो । तर, विभागले पुनः २ वर्ष ६ महिनाको समय थपेर सम्झौता नवीकरण गरिदियो । यसबाट पनि मोटो रकम कमिशनको खेल पुष्टि भएको छ । नियम संशोधन गरेर नियुक्ति दिएको समेत खुलेको छ । विश्वस्त स्रोतले यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अधिकारीहरुलाई मोटो रकम कमिशन खुवाएर बङ्लादेशी कम्पनीले ठेक्का हत्याएको दाबी गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिले पनि यसको पुष्टि गरेको देखिन्छ । हेक्का होस् । खोजी होस् ।

दोहोर्याएर नियुक्ति गनै नमिल्ने नियम नियम संशोधन गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा विकल पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा आफैँ सक्रिय भएर लागेकी थिईन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
आरजुसँग राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण विकल पौडेललाई सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले दोहोर्याएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पौडेल दोहोरिएसँगै यातायात विभागमा सेटिङ मिलाएर असार मसान्तसम्म सबै सवारीमाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही हुने प्रकृतिको सूचना जारी गर्न लगाएको खुलेको छ ।

बंगलादेशको टाइनगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भनेर सम्झौता हुँदा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा उनै विकल पौडेल थिए । कार्यकाल सकिएपछि पनि उनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नकै लागि भनेर नियम नै संशोधन गरेरै पुनः उनैलाई फर्काइएको देखिन्छ । ठूलो कमिशनकै कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चक्कर केवल आफूले कमिशन पाउने र ठेकेदारलाई पैसा बुझाउन सवारी धनीलाई बाध्य बनाउने यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उच्च अधिकारीहरुको रणनीति रहेको हामीलाई प्राप्त कागजात पत्रबाट खुलेको छ । कहाँ छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ? सचते भया ।