प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाए



हाम्रो इकोनोमि

 

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा र २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुन नभए पनि यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

उक्त विवरण गोप्य रहने भए पनि आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी नेपाललगायत राजनीतिक दलको सहभागिता छ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका केही मन्त्रीहरू (प्रधानमन्त्रीसहित) ले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । ०७४ मा गठन भएको सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण २ महिनामै सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, त्यसपछि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

यद्यपि, ओली मन्त्रिपरिषद्‍मा दोस्रो पटक मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले भने दुबै पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । मन्त्री बन्दा र सरकारबाट बाहिरिँदा गरी दुई पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बन्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...