भागबण्डा नमिलेपछि गठबन्धन घरापमा



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ । समितिका सदस्य तथा जनमोर्चा नेता हिमाल पुरीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजे बैठक तय गरिएको बताए । उनका अनुसार आजको बैठकबाट सिटको बाँडफाँटबारे निर्णय हुन सक्नेछ ।

महानगर र उपमहानगरपालिकामा भागबण्डा गर्ने गरी गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिमा भइरहेको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन । गठबन्धन घटक दलका आ-आफ्नै अडानले तालमेल थप पेचिलो बन्दै गएको बताइएको छ ।गठबन्धनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका केन्द्रबाटै भागबण्डा गर्ने सहमति छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्व समितिको हिजोको बैठकमा माओवादी, समाजवादी र जसपाले ३ महानगर र १० उपमहानगरपालिकामा नेतृत्व दाबी गरेका छन् । माओवादीले भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा मेयर पदको दाबी गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानरपालिका आफूलाई चाहिने बताएको छ । बुटवलमा पनि नेकपा एसको दावी छ यद्यपी तुलसीपुर पाउँदा बुटवलमा उपमेयर मागेको छ । त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरसहित नेपालगञ्ज र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुखमा जसपाको दाबी छ । धरान उपमहानगरपालिकामा पनि जसपाले दाबी कायमै राखेको छ ।

गठबन्धनमा महानगर र उपमहानगरको नेतृत्वबारे केन्द्रबाटै टुंगो लगाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । जसअनुसार ६ महानगर र ११ उपमहानगर गरी १७ स्थानीय तहको नेतृत्व बाँडफाँटमा छलफल केन्द्रित छ । १७ मध्ये १३ वटा स्थानीय तह अर्थात ७० प्रतिशतभन्दा बढी पालिकाको नेतृत्वमा माओवादी, समाजवादी र जसपाले दाबी गरेका छन् । गठबन्धनका संयोजक एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने सबै तहको नेतृत्वमा कांग्रेसको दावी स्वतः रहने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...