महाअभियोगले ‘ब्याक फायर’ गर्नेछ : विष्णु रिजाल

 

 

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले ‘ब्याकफायर’ गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले पारित नै गर्न नसक्नेगरी ल्याइएको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकोझैं हुने उनको टिप्पणी छ । ‘प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धको पारित नहुने महाभियोग प्रस्ताव अन्ततः सत्ता गठबन्धनलाई नै निल्नु न ओकल्नुबाहेक केही पनि हुन्न,’ उनले भनेका छन्, ‘जसरी २०७४ मा चुनावको मुखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग शेरबहादुर देउवा र उहॉको पार्टीलाई महंगो सावित भएको थियो, ढुक्क भए हुन्छ– यस पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाभियोगले पनि त्यसैगरी ‘ब्याक फायर’ गर्ने छ ।’

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव भएको थियो । तर, पछि अदालतमै मुद्दा परेका कारण उनीविरुद्धको त्यस्तो प्रस्ताव खारेज भएको थियो । उनीविरुद्धको प्रस्ताव खारेज भएर सर्वोच्च अदालत फर्किएकी कार्कीले अवकाशपछि प्राप्त हुने पेन्सनपट्टालगायत सुविधाहरूको कागजात तयार गर्न पाएकी थिइन् ।

कार्कीविरुद्ध अनिवार्य अवकाश पाउनु एक महिना पनि बाँकी नहुँदा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि तत्कालीन प्रधानन्याधीश कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र माओवादीका सांसदले नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला दुई वटा दलका २५१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जब की अहिले ९८ जना सांसदको मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । राणाविरूद्धको महाभियोग संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।

२०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि बनेको विद्यमान संविधान बमोजिम अहिलेसम्म कोही पनि व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गरेको इतिहास छैन । यसैबीच प्रचार उपप्रमुख रिजालले जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दर्ता गराएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले साथ नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको टिप्पणी गर्दै एमालेले महाअभियोग प्रस्तावमा साथ नदिने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट न्यायालय कब्जा गरी आफू अनुकूलका फैसला गराउने प्रपञ्च प्रकट भएको छ । स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । प्रतिपक्षसँग बन्न लागेको सम्बन्धलाई बिगारेको छ ।’