लोकतन्त्रका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र, चुनाव भाँडने खेल : ओली



हाम्रो इकोनोमि

 

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जवराविरुद्धको महाअभियोग लोकतन्त्रका विरुद्ध धेरै गम्भीर षड्यन्त्र भएको निश्कर्ष सुनाउनु भएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जवराबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अध्यक्ष ओलीले यस्तो निश्कर्ष सुनाउनु भएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक उद्देश्यबाट आएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भयो । ‘प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक उद्देश्यबाट आएको छ, यस्ले सत्ता गठबन्धनको कुनियतलाई प्रष्टै पारेको छ,’ गठबन्धनको कामको निन्दा गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीचको सम्बन्धको तनाव शीथिल हुँदै गरेका बेला फेरि तनावग्रस्त बनाउने र वातावरण विथोल्ने षड्यन्त्रबाट यो महाअभियोग ल्याइएको छ । यो लोकतन्त्रविरुद्धको धरै गम्भीर कदम हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने गम्भीर षडयन्त्रको प्रकटीकरण हो ।’

अध्यक्ष ओलीले महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर सत्तापक्षले राज्यका अंगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउने योजना अघि बढाएको पनि बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग वैशाख ३० मा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्रअनुसार आएको पनि ओलीको निश्कर्ष छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई फेरि विवादमा ल्याउने र हुँडल्ने काम गरिएको छ । सत्ता पक्षले महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर अत्यन्त हानिकार, अनुचित र अनुत्तरदायी काम गरेको छ,’ जनताटाइम्ससँग संक्षिप्त कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो कार्य वैशाख ३० मा निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रको एउटा अंग हुनसक्छ ।’

उहाँले संबैधानिक निकायलाई आफ्नो भूमिकाअनुसार काम नगरी सत्ताको तावेदारी निकाय बनाउने षडयन्त्र प्रकट भएको पनि बताउनु भयो । ‘सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका अंगहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्र संवैधानिक भूमिकामा क्रियाशील हुन नदिने र चर्को दबाब तथा नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने सत्ताधारीहरूको प्रयास हो,’ ओलीले भन्नुभयो । उहाँले अदालतलाई आदेशपालक बनाउने खेलको रुपमा समेत ब्याख्या गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...