सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाअभियोगको तयारी



हाम्रो इकोनोमि

 

 

प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर स्थगित गरेर सरकारको काममा असहयोग गरेको आरोपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालिएको छ। सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि रातारात संसद्को बैठक स्थगित गरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

शनिबार राति पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसद्को बैठक १० दिन पर धकेलेको सरकारको आरोप छ। संसद्को बैठकलाई बिजनेस दिन नसके सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित गर्ने चलन छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा संसद् बैठक लामो समय स्थगित गरिएपछि पदीय आचरण नगरेको आरोपमा सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन गृहकार्य सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसिसी सदनमा टेबुल गराउन चाहनुहुन्छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गर्ने सर्तमा मात्र एमसिसी अघि बढाउन चाहन्छन्। प्रतिपक्षी एमालेले पनि सभामुखले गैरसांसदलाई संसद् बैठकमा बस्न अनुमति दिएको भन्दै उहाँको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।

गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै त्यसमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसद् बैठक १० दिन पर धेकेलेको र सभामुखकै कारण एमसिसी टेबुल हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले निकालेको स्रोतको दाबी छ।

गठबन्धन तोडे पनि सभामुख बाधक हुन सक्ने भएकाले उनलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालिएको स्रोतको भनाइ छ। संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ खण्ड (ग) मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी कुनै सदस्यले नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) खण्ड (ग) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने भनिएको छ।

संसद्मा यति बेला एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा( का १९, लोकितान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का १ गरी २ सय ७१ सदस्य छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...