सरकार र निर्वाचन आयोगमा आपराधिहरुको हालीमुहाली– प्रभु साह



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहले संविधान अनुसार उपनिर्वाचन गराउँन नसक्नु सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनको असक्षमता रहेको बताएका छन् । मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लामा पुगेका नेता साहले बिभिन्न पालिकामा पार्टी नेताकार्यकर्तासंग भेटघाट गर्दै यस्तो बताए । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त रहेको ठाउँमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउँनुपर्ने हो । तर सरकार र निर्वाचन आयोगमा रहेकाहरु संविधान अनुसार उपनिर्वाचन गराउन नसक्ने असक्षमहरुको जमात भएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन संविधान र कानूनको हावाला दिदै सांसदलाई कारवाही गरे । सोही संविधान र कानून अनुसार ६ मिहना भित्रमा उपनिर्वाचन गराउँन डराएका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी उपनिर्वाचन नगराउँने षडयन्त्रमा लागेका छन्’ साहले भने । संविधान र कानूनको रक्षा गर्ने भन्नेहरु नै किन सोही संविधान र कानून अनुसार उपनिर्वाचन गराउँन नसकेका हुन् रु सरकार र निर्वाचन आयोगमा भएका पदाधिकारीले जनताको अधिकार खोसेको बताउँदै उनले ति ठाउँमा पुरै आपराधिहरुकै हालीमुहाली भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकार र निर्वाचन आयोगमा पुरै आपराधिहरुको हालीमुहाली छ । कानुन अनुसार उपनिर्वाचन गरेर जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । जनताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँनुपर्छ । तर यि आपराधिहरु उपनिर्वाचनबाट डराएका छन, त्यसैले उपनिर्वाचन गराउँदैनन उनीहरु’ साहले भने । मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाको विदेह नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, शहीद नगरपालिका, कमला नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका लगायतका बिभिन्न पालिकाका बिभिन्न गाउँबस्तीमा पुगेर साहले एमाले नेताकार्यकर्तासंग भेटघाट गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...