स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नगरे एमाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छ : महेश बस्नेत



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सत्ता गठवन्धन भाग्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले बैशाख २१ गते रिक्त हुने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि चैत बा बैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैशाख २१ पछि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लानु हुँदैन । निर्वाचनपछि सार्ने कुराले देश द्धन्द्धमा फस्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो । सरकारले स्थानीय तहको निर्बाचनका लागि मिति घोषणा नगरे एमाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उहाँको भनाई थियो । एमालेका जनबर्गिय संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु गरेको भन्दै उहाँले संबिधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कसैमा नरहेको बताउनुभयो ।

संबिधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्रै रहेको बस्नेतको भनाई छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका इञ्चार्जसमेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सत्ता गठवन्धनका साथीहरुलाई निर्वाचनमा आँफू हारिन्छ कि भन्ने आँकलन भएकाले सार्न खोजिएको हो ।’ समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेमा अदालतको बिषय बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समेत दुई चरणमा गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने भन्ने गरि गरिएको तर्क अव्यवहारिक रहेको बताउनुभयो । जनताको मौलिक हक अधिकार माथी चौतर्फी ढङ्गले प्रहार गर्न खोजिएको उहाँको भनाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आउँदो निर्वाचनमा सत्ता गठवन्धन नभई पार्टी एकिकरण गरेर निर्बाचनमा आउन आग्रह गर्नुभयो । देशमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी र एउटा कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै जनताले रुचाएको उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...