चुनाव सार्न जालझेल किमार्थ स्वीकार्य हुन्न : गोकर्ण बिष्ट



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबीहीन बनाउने षडयन्त्रमा लागेपछि सचिव बिष्टले संबिधान र लोकतन्त्रबिरोधी यस्ता हर्कत नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो ।

यतिबेला सरकारमा सामेल पार्टीहरु संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जन प्रतिनिधि विहीन बनाउने षड्यन्त्रमा तल्लिन छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख महिना भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक पटक सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ,’ सचिव बिष्टले भन्नुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रबिरोधी हर्कत बन्द गर्न पनि सत्तारुढ दललाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरुबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग । संविधानको कार्यान्वयन गर । अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर,’ बिष्टको भनाई छ ।

यस्तो छ बिष्टको अडान

यतिबेला सरकारमा सामेल पार्टीहरु संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जन प्रतिनिधि विहीन बनाउने षड्यन्त्रमा तल्लिन छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख महिना भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक पटक सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरुबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग । संविधानको कार्यान्वयन गर । अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...