गठबन्धनबाट अलग्गिने प्रधानमन्त्री देउवाको संकेत



हाम्रो इकोनोमि

 

 

मंगलबार सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफैं अन्योल र अनिश्चयको भावमा देखा पर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानको सीमाभित्रै निर्वाचन हुन्छ भनिरहे तर त्यो सीमा कहिले हो भन्नेचाहिँ सक्नुभएन । उहाँले संविधानको हवाला दिए र निर्वाचन आयोगले दिएको सीमाबारे एक शब्द उच्चारण गर्न चाहानुभएन । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्न समयसीमा दिएको छ । वैशाख १४ गतेको मिति पनि सुझाएको छ ।

अनि वैशाखभित्र चुनाव नभए देशभरका स्थानीय तह जेठ सुरुबाटै एकसाथ खाली हुने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । एउटा संवैधानिक आयोगले यति भनिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हाले झै सुतिरहेको छ । अझ भन्दा वैशाखको समयसीमामै निर्वाचन हुन्छ भन्न सरकारले सकेको छैन । वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्छ र हुन्छ भनेर समन्वय समितिको बैठकमा पनि गठबन्धनका कुनै नेताले भनेनन् । यसमा स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि उनीहरुबाट आएन ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत निर्वाचनका पक्षमा एकमत कायम गर्न बैठकलाई उपयोग गर्ने तत्परता देखाउनुभएन । धेरैले उहाँको यस खालको प्रस्तुतिलाई निर्वाचन समयमै गराउन सरकारको अनिच्छाका रुपमा लिएका छन् । बाहिरबाट बढिरहेको दबाबलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेर अझै अमूर्त भाषामै अल्मल्याउन खोजेको कतिपयले बुझेका छन् ।

नगर र गाउँसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यो भनेको आगामी फागुनअगावै चुनाव हुनुपर्ने भनेको हो । अब अहिले चुनावको तिथि घोषणा गरेमा फागुन त परै जाओस्, वैशाखमा हुने सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गएको छ । सरकारलाई चुनावको गृहकार्यबाट विमुक्त गराउन गठबन्धनकै नेताहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागि पर्नुभएको छ । यसका निम्ति उहाँहरुले संविधान र कानुनका अनेक छिद्र खोज्नुभएको छ ।

उहाँहरूलाई संविधान र ऐनका प्रावधानका अस्पष्टता र रिक्तता मात्र खोजेर पुगेको छैन, कानुनमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा समेत भएका व्यवस्था उल्टाएर चुनाव पर धकेल्ने खेलमा लाग्नुभएको छ । कानुनै संशोधन गर्नु थियो भने यो सरकार आएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ, चुनावप्रति इच्छा, तत्परता र प्रतिबद्धता हुँदा उहिल्यै गर्न सकिने काम थियो ।

तर उहाँहरूलाई बहाना न चाहिएको छ । त्यसैले कानुनका प्रस्तावित मसौदा टेबुलमुनि लुकाएर बाहिर कानुनै छैन भनेर भाषण गर्छन् । कानुन बनाउने ठाउँमा आफू बस्ने अनि कानुन छैन भनेर कोकोहोलो मच्चाएर नेपाली जनतालाई मूर्ख सम्झिरहेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालको टेको लिएर देउवा जति धेरै दिन सरकारमा रहनुहुन्छ , कांग्रेसको बचेखुचेको साख पनि वाग्मतीमा मिल्नेछ ।

तर नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवा पनि अब प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फकाएर आफ्नो पार्टीको साख गिराउने पक्षमा देखिनुभएको छैन । माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावलगत्तै देउवाले गठबन्धनबाट अलग्गिने निर्णय गर्ने तयारी समेत गर्नुभएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेसले पदाधिकारीको संख्या बढायो, वरिष्ठ उपसभापति पद थप्ने

    नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीको संख्या बढाउने भएको छ । खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय...

नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

    नेपाली कांग्रेसको आइतबारदेखि सुरु भएको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आजदेखि बन्दसत्र हुने...

आन्दोलनका लागि तयार रहन प्रचण्डकाे निर्देशन

     नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिरमा महाधिवेशन हुने सम्भावना...

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौंमा

    नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आज (१८ असोज)देखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।...