समाजवाद र दशाैँ महाधिवेशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

अनिता श्रेष्ठ

अहिले नेपाली राजनितिमा धेरै प्रचलन र जिब्रो जिब्रोमा भुण्डिएको शब्द हो समाजवाद, तर यो कसरी सम्भब छ, त्यो भने बुझन जरुरी छ । नेपालका राजनिति दलहरुले यसलाई आ आफ्नो तरीकाले व्याख्या गरेका छन् । पूँजिवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भईसकेपछि बिचारको हिसावले अब सामाजिक आर्थिक र राजनीतिकको ठोस कार्यक्रम सहितको एमाले बन्न जरुरी छ । एमालेले राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई आजको अवस्थामा ल्याएको छ । अब अहिलेको अवस्थाबाट अझै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अबधारणालाई स्थापित गर्दै आमूल परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढनै पर्दछ ।

सबैको साझा पार्टीका रुपमा, सबैले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्ने गरी, सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, उमेर समुह, अल्पसंख्याक लगायतले आफ्नो पार्टी एमाले भएको महसुस गर्नेगरी यसपटकको महाधिवेशन सकिएको छ । यसकारण एमालेले यस महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनेका छन् । हाम्रो समाजमा विकास भएको पुँजीवाद प्रारम्भिक चरित्रको छ । त्यसको विकासको प्रक्रियामा समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको बीजारोपणसमेत भइसकेको छ । किनकि, नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा सुरुदेखि नै वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका कारण परिवर्तनपछिको संवैधानिक र राजनीतिक प्रबन्धहरूमा त्यसका प्रभावहरू रहने गरेका छन् ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत नयाँ कानुनको निर्माणबाट त्यस दिशामा कयौं महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमले तिव्रता पाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि वढाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो वनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजागार जस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत सय दिनको रोजगारी निश्चित गरियो । ‘कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नीतिलाई आत्मसात् गरियो । सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु भयो । तर, संविधानले जति मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, त्यसलाई सामाजिक आवश्यकताअनुरूप सुनिश्चित गर्न सक्ने राज्यको सामथ्र्य अझै बनिसकेको छैन ।

हाम्रो मुलुकमा समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा आम जनताको सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । पुँजी बजारमा आम जनताको सहभागिता वृद्धिका लागि पब्लिक कम्पनीहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले वित्तीय व्यवस्था र सूचना प्रविधि माथिको एकाधिकारले सामाजिक असमानताको खाडल अझ गहिरो बन्न पुगेको छ । उत्पादन प्रणालीमा हुने प्रत्यक्ष मानवीय शोषणको स्वरूपमा भने पछिल्लो समयमा परिवर्तन आएको छ । जय समाजवाद ।

( लेखक प्रेस चौतारी नेपाल काठमाण्डौ शाखाको कार्यसमिति सदस्य हुन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस
१४ खर्ब ५ अर्ब राजश्व उठने अनुमान, ६ खर्ब ५७ अर्ब बजेट घाटा

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा स्रोत अभाव...

लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रकम विनियोजन

    सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।...

कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक

  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४...

कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि

  सरकारले कर्मचारीको  तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा....