प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध आन्दोलन कडा बनाउँदै बार

 

 

 

 

 

धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको राजीनामा माग गर्दै गर्दै नेपाल बारले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। साथै बारले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउन देशभरिका बार इकाइसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।

कात्तिक १४ देखि १७ गतेसम्म वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत र बार एशोसिएसन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि तिहारको विदा सुरू भएको थियो। सोमबारदेखि उक्त विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएकाले सबै कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन बारले आह्वान गरेको छ। नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै कानुन व्यवसायीलाई सोमबार साढे १० बजे नेपाल बारको प्राङ्गणमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन्।

 

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा माग गर्दै गत कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेको सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। कात्तिक २२ गतेदेखि पनि पुनः निरन्तरता दिइने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा रहनु भएका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीज्यूलाई उक्त कार्यक्रममा बिहान १०:३० बजे बार कार्यालयमा उपस्थित भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गर्ने बारको अभियानमा एक घन्टा कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रममा सरिक भइदिनुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,’देशभरिका बार इकाइका अध्यक्ष, सचिवज्यूहरूसँग राय, परामर्श कार्यक्रम जारी नै रहेकाले थप विरोधका कार्यक्रमपछि प्रकाशित गरिनेछ।’

मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेरपछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायीक विचलन देखिएको भन्दै नेपाल बारले उनको राजीनामा मागेको थियो।

सत्तासँग सौदावाजी गर्ने न्यायालयलाई विवादमा पारिरहेको भन्दै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन्। उनीहरूले राजीनामा नदिउन्जेल प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडानमा छन्। दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।

प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोजेर न्यायीक विचलन निम्त्याएको भन्दै न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन समेत आन्दोलनमा छ।