मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको पनि जागीर चट् हुने पक्का



हाम्रो इकोनोमि

 

 

गण्डकी र वागमतीपछि प्रदेश १ मा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै उलटफेर नभएमा भोली अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएर भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री गुमाउने छन् ।

गत कात्तिक ७ मै मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत समना गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर, सोही दिन नेपाली कांग्रेसले निवेदन दिएर बैठक स्थपगत गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । केही कांग्रेस सांसदहरुले आचार्यलाई भोट दिने हल्लाका बिच पत्र दर्ता भएको थियो । औपचारिक रुपमा भने पत्रमा कांग्रेसले आफ्ना सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढि-पहिरो पीडित हेर्न आउने भएको कारण देखाएको थियो । कांग्रेसको पत्रलगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभन्डारीले समेत पत्र लेखेर थप स्थगनको माग गरेका थिए । दुवै पक्षको पत्र लिएर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदन कात्तिक १४ सम्म स्थगन गरेका थिए ।

आज मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत सामना गर्दैछन् । कांग्रेसले अग्रसरता लिएर अचार्यलाई विश्वासको मत नदिने निधो गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एसका राजेन्द्र राईलाई अगाडि सारिएको छ ।  विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएसँगै राईको सत्तारोहण लगभग निश्चित देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका शिर्ष नेता शेखर कोइरालादेखि रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले केही समय अगाडिसम्म प्रदेश १ मा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आइतबारको गठबन्धन बैठकले भने मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राईलाई सहयोग गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र राजेन्द्र राईलाई नयाँ मूख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनको निर्णय अनुसार हामी एक छौँ ।’

प्रदेश १ का ९२ सांसदमा सत्ताधारी एमालेका ४१ सांसद छन् । विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ६ मत अपुग छ । विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद छन । उनीहरुमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एस) का १०, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका १ हुन् । एक सिट भएको राप्रपाले भने सत्ताधारी र विपक्षी कुन कित्तामा हुने भन्ने औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...

लिपुलेकबारे सरकारले लिएको अडान ठिक छ : गोकुल बास्कोटा

    नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले लिपुलेक सीमा विवादमा सरकारले लिएको अडानलाई...

लिपुलेक हाम्रो भूमि हो : हर्क साम्पाङ

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी...