आफ्नै कारण कमजोर बन्दै भीम रावल

 

 

०७७ फागुन २८ मा पार्टी अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठक एकलौटी बोलाएपछि माधव नेपाल समूहले एमालेमा ओलीसँग सँगै रहन सकिदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । निष्कर्ष निकाल्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेका रावल त्यतिखेर केपी ओली विरुद्धको मोर्चा बनाउन समेत सक्रिय थिए । तर ओली विरुद्धको गठबन्धनका लागि आफैंले तयार पारेको प्रस्ताव टुंगोमा नपुग्दै रावल एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा जुटे ।

रावलको भूमिकाका कारण कांग्रेस र माओवादीले एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल समूहलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले । यो कदमले रावल स्वयम् नै कमजोर भए । नेकपाकालीन संघर्षमा गृहजिल्ला अछामकै सांसद यज्ञ बोगटीले उनको साथ छोडेर अध्यक्ष ओलीको कित्ता समाए । यद्यपि त्यसबेला ओली र रावलबीचको सम्झौताको विन्दु आ–आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिनु थियो । असार २१ को उक्त भेटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता उपाध्यक्ष रावलले ओलीसँग गरेका थिए भने ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर भए रावललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने र दशौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पद सुनिश्चित गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।

तर रावलले ओलीसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त समर्थन जनाएनन् नै, पार्टीमा एकताको पक्षमा रहेका भनिएका अरु नेताहरु पनि रावलको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका रावलसहितका एमालेका १४ सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा पनि देउवाले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएपछि ओली र रावलबीच असार २१ मा भएको सम्झौताको एउटा अध्याय त्यहींनिर समाप्त भएको थियो ।

तर रावल समेत रहेको माधव नेपालको समूह एमालेबाट विभाजित हुँदा सकेसम्म सानो समूहमात्रै पार्टीबाट बाहिरियोस् भन्ने चाहना अनुरुप फेरि एमाले एकतासम्बन्धी कार्यदल सक्रिय भयो । रावलसहित एमालेका १० नेताले सहमतिका लागि १० वटा बुँदा प्रस्ताव गरे । २७ असारको मध्यरातमा भएको १० बुँदेमा ओली सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएपनि नेपालले भरोसा गरेनन् र रावलसहित १० नेताहरुको समूहलाई एमालेमै छोडेर नेता नेपालले नयाँ पार्टी खोले । रावल निकट धेरै नेताहरु गए, जसमा उनका विश्वासपात्र मानिएका अछाम जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर पनि थिए ।

यसरी नै एमालेमा रावलको टेक्ने धरातल र समाउने हाँगो विस्तारै कमजोर हुँदै गयो । आफूलाई टक्कर दिनसक्ने एउटा आवाज कमजोर भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १० नेताको मागलाई ‘ट्याउ–ट्याउ’ को उपमा दिएका छन्, जवाफमा उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यदलको संयोजक पदबाटै राजीनामा दिए ।

रावलको यो राजीनामा यस्तो बेलामा आएको छ, जतिबेला उनको शक्ति सम्पूर्ण रुपमा क्षीण भएको छ, शक्तिका स्रोतहरु तितरबितर भएका छन् । यसको असर मूलतः एमालेमै संघर्ष गर्ने र ओली विरुद्धको दस्ता तयार पार्ने १० नेताको अभियान समेत छिन्नभिन्न हुने देखिएको छ । ओलीसँग संघर्ष गर्ने टोलीको नेतृत्व गर्ने कि सम्झौता गर्ने विषयको विरोधाभाषमा रहेका रावलको अलमलले ओलीको विकल्प ओलीमात्रै हुन् भन्ने भाश्य जबरजस्त स्थापित गर्दैछ ।

पृष्ठभूमि र मनसाय जे सुकै होस्, एमाले एकताबद्ध बनाउन रावलले त्यसबेला खेलेको भूमिकाको संस्थापन पक्षले नै प्रशंसा गर्‍यो । उनले धैर्यता नगुमाएको भए पार्टीभित्र स्थापित हुने स्पेस तयार हुन सक्थ्यो । तर फिर्ता नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज पद र आसन्न महाधिवेशनपछि आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने प्रश्नले रावलमा हुटहुटी बढायो । यही हुटहुटीले उनलाई फेरि आफू केन्द्रित राजनीतिज्ञका रुपमा स्थापित गर्‍यो । यही कमजोरीका कारण उनले पूर्व माधव समूहको नेता बन्ने अवसर समेत गुमाउने खतरा छ ।

यद्यपि रावल यो तर्कलाई खण्डन गर्छन् । ‘व्यक्तिगत रुपमा म पदको दृष्टिबाट हेर्दिनँ । राष्ट्र, जनता र पार्टीको विधि पद्धति र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मैले मान्छु । त्यसो गर्दा मेरो पद रहँदैन भने पनि मलाई अप्ठ्यारो छैन,’ रावलले भने, ‘मानिसहरुले पदको मौका नआउला भन्ने दृष्टिकोणबाट अप्ठ्यारोको कुरा गर्छन् । तर मैले पदको कुरालाई मात्रै हेर्दिनँ ।’