आज के-के हुँदैछ सर्वोच्चमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको घोषणा गरेपछि अब कानुन व्यवसायीहरुले पनि इजलास बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । बुधबारबाट नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएपनि बहसमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार बुधबारबाट बारले सर्वोच्च अदालतमा इजलास बसेपनि बहसमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
बारले मंगलबार मात्रै औपचारिकरुपमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ । अहिलेको न्यायिक गतिरोधमा प्रधानन्यायाधीश नै जिम्मेवार रहेको र उनले राजीनामा नगरेसम्म न्यायालयको गतिरोध अन्त हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र शर्त राखेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्य अदालतमा हुने बहसमा भने कानुन व्यवसायीहरु सहभागी रहने महासचिव पौडेलले बताए ।
यता मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेपछि सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूले जबराको राजीनामा माग गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया (संसदीय सुनुवाई) बाट आएको भन्दै बाहिरिँदा पनि संवैधानिक प्रक्रिया (महाभियोग)बाट मात्रै बाहिरिने र राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए । बरु सडकबाट कसैले चिच्याउँदैमा राजीनामा दिन नसकिने भन्दै राजीनामा नै दिने भए संसद पुनस्र्थापना गर्ने न्यायाधीशहरु र पहिले इजलास बहिष्कार गरी विवादमा आएका अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
मध्यान्ह सवा १२ बजे प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफल सकिएपनि न्यायाधीशहरु इजलासमा भने बसेनन् । त्यसपछि पनि न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमै बसे र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै बटमलाइन रहेको निष्कर्ष निकाले ।
न्यायाधीशहरुको ‘आन्तरिक छलफल’ अरु केही नभएर ‘टाइम किल’ गर्ने उपाय मात्रै थियो । औपचारिक रुपमै इजलास बहिष्कार भन्दा न्यायक्षेत्र र जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै न्यायाधीशहरु ‘बेञ्च नबसेको’ देखाउन आन्तरिक छलफलमा केन्द्रीत भइरहेका छन् । र, बुधबार पनि न्यायाधीशहरु इजलास बहिष्कार गर्नकै लागि बिहान ११ः३० बजेदेखि आन्तरिक छलफलमा बस्नेछन् ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु राजीनामा नदिने र दिनैपर्ने अडानमा बसिरहँदा इजलास भने प्रभावित बनिरहेको छ । अति महत्वपूर्ण बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दाको पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बरु प्रधानन्यायाधीश महाभियोग लगाएर हटाउन चुनौति दिइरहेका छन् भने संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरु ‘तैँ चुप, मै चुप’को अवस्थामा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशको बचाउ हुने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लागिहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । ‘मिडियाले लेख्दैमा आफ्नो गल्ती नहुने’ अभिव्यक्ति दिने प्रधानन्यायाधीश पनि गल्ने स्थितिमा नहुँदा बुधबार पनि न्यायालयमा सुनुवाइ नहुने निश्चित छ ।
