बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको छिनोफानो आज

हाम्रो इकोनोमि

 

 

वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि आज मतदान हुँदै छ । त्यसका लागि आज दिउँसो १ बजे बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै छ । गत बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार दिउँसो बस्ने बैठकमा मतदान गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामै शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन् । त्यसपछि गत असोज २४ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव उनले प्रदेशसभामा पेश गरेकी थिइन् ।

बागमती प्रदेशमा हाल १०९ प्रदेशसभा सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि ५५ सदस्य चाहिन्छ । बागमती प्रदेशमा हाल एमालेका ४३, माओवादी केन्द्रका २३ जना, कांग्रेसका २२ जना, एकीकृत समाजवादीका १३ जना, विवेकशील साझा पार्टीका तीन जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसैगरी नेमकिपा र राप्रपाका दुई-दुई जना तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

हाल केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गरेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिल्दा मात्रै पनि ५८ मत पुग्ने देखिन्छ ।एमालेलाई अरु साना दलले साथ दिंदा पनि सरकार टिकाइ राख्न आवश्यक मत नपुग्ने भएकाले शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलाई प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामै अल्पमतमा

बागमती प्रदेशसभामा सभामुखसहित ५६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको एमालेबाट बागमती प्रदेशको मन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको एक सातामा प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन् ।

पार्टी विभाजन भएपछि बागमतीमा एमालेका १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका थिए । त्यसपछि एमाले सभामुखसहित ४३ सदस्यमा सीमित हुँदै बहुमत गुमाएको थियो ।

एमालेमा अन्तरसंघर्ष चर्किरहेका बेला माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेकी शाक्य अन्तिम समयमा केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेकी थिइन् । लगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गराएर एमालेले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । शाक्य मुख्यमन्त्री भएको २ दिनमै एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित भएको थियो ।