माधव नेपाल र बाबुरामलाई जेल हाल्ने प्रचण्डको षड्यन्त्र

हाम्रो इकोनोमि

 

 

बुधबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले भेट गरे । तीन शीर्ष नेताको छलफल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवासकै पर्खालपछाडि रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छिरे ।​ जबरानिकट स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले दसैँ अगाडिदेखि नै प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोजेका थिए । तर, बुधबार साँझ मात्रै भेटघाटको समय जुर्यो । दसैँको शुभकामना दिनका लागि प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न चाहेका थिए ।

तथापि, प्रधानन्यायाधीश जबरासँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भेटबारे जिज्ञासा राख्दा प्रचण्डको सचिवालयले त्यस्तो भेट नभएको दाबी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय पनि यो भेटलाई औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छैन । अनौपचारिक रूपमा भने प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतले भेट भएको स्वीकारेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैको सचिवालयले भेट भएकै होइन भनेर औपचारिक खण्डन वा विज्ञप्ति जारी गरेका छैनन् । अरुबेला हतारमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सर्वोच्च अदालत पनि यस भेटबारे मौन छ ।

किन भयो त भेट ?

‘प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसँग भेट्न चाहने शीर्ष नेतालाई ढोका खुल्ला राख्ने गर्नुभएको छ’ जबरा निकट स्रोत भन्छन्, ‘अरु कसैलाई पनि नलिई भेट्छु भनेर आउनेलाई उहाँले भेट दिने गर्नुभएको छ ।’ बुधबार साँझ प्रचण्डसँग भएको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले गजेन्द्र हमालको मन्त्री पदमा नियुक्तिका विषयमा पनि कुराकानी गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कोटामा मन्त्री मागेको समाचार आउँदा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसको खण्डन गरेको थियो । सर्वोच्च बारसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले गजेन्द्र हमालको नाम लिएर उनी काँग्रेसको नेता भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउने, नबनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका थिए ।

अन्ततः प्रधानन्यायाधीशका नातेदार हमाल उद्योगमन्त्री बनेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच भागवण्डा भएको भन्दै चर्को विरोध भयो । र, हमालले विरोध खप्न नसकेर मन्त्रिपदबाट राजीनामा दिए ।​ प्रधानन्यायाधीश र प्रचण्डबीचको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले मसँग नाम जोडिएका कसैलाई पनि मन्त्री नबनाउनू भनेर कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (हाल सञ्चारमन्त्री) लाई भनिसक्नुभएको थियो । तर, हमाललाई मन्त्री बनाएर प्रधानन्ययाधीशलाई विवादमा पार्ने काम सरकारले गरेको प्रधानन्यायाधीशको गुनासो छ ।’

यो त भयो कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच भएको भनिएको भागबण्डा वा ‘लेनदेन’ सम्बन्धी विवाद । तर, अब दुई अङ्गबीच ‘बार्गेनिङ’ को विषयसमेत बाहिर आउन थालेको छ । त्यो हो– कात्तिक १५ को घण्टी । र, यही विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्न प्रचण्डले बुधबार भेट गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।  तर, जबरानिकट स्रोत भने कात्तिक १५ को मुद्दाबारे कुराकानी नभएको दाबी गर्छ ।

कात्तिक १५ को घण्टी !

बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी कात्तिक १५ गते फैसला हुँदै छ । यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको बेञ्चमा परेको थियो ।

बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीका साथै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र दिनेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । मन्त्री र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।

तर, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघमा रिट दर्ता गरे । रोही रिटमाथिको अन्तिम आदेश कात्तिक १५ गते हुन लागेको हो ।

त्यसो त बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा वर्तमान बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि नाम मुछिएको थियो । तर, उनीहरूमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । पौडेल र रेग्मी दुबैले बालुवाटारको क्रमशः चारआना र तीन आना जग्गा फिर्ता गरेको स्वघोषणा गरेका छन् ।

नेकपा एमालेकै एकजना केन्द्रीय नेताले भने, ‘यो प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ भइसकेपछि फैसलालाई कात्तिक १५ सम्म रोकेर राख्न जरुरी नै थिएन, तर सत्तापक्षसँग बार्गेनिङकै लागि अल्झाएर राखिएको हो कि जस्तो देखिएको छ, यसमा माधव नेपाल र डा. बाबुराममाथि अन्याय भएको छ ।’

दोस्रो संसद् विघटनको फैसलापछि केपी ओली र प्रधानन्यायाधीशबीच सम्बन्ध सुधार भएको त्यसको प्रभाव अदालतका निर्णयहरूमा पर्न थालेको विश्लेषण पनि बारका कतिपय अधिकारीहरूले गर्न थालेका छन् । जस्तो– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेका बेला हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट उल्ट्याइनु सोही सेटिङले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

कतै यही सेटिङमा केपी ओलीको चाहनाअनुसार कात्तिक १५ गते माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जेल पठाउन लागिएको त होइन ? यो त्रास सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा देखिएको छ ।

यो मुद्दालाई कात्तिक १५ सम्म लब्याउँदा गठबन्धनका नेताहरू झुकेर आफू समक्ष आउने अदालतको नेतृत्वले पनि सोचेको हुन सक्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । र, यसैको नतिजाका रुपमा बुधबार चोलेन्द्र र प्रचण्डबीच भेट भएको अनुमान राजनीतिक नेताहरूले गरेका छन् ।

तर, जबरानिकट स्रोतचाहिँ यो आरोप मिथ्या रहेको दाबी गर्छ । उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘दसैँको विदाका कारणले मात्रै माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मुद्दा कात्तिक १५ मा सरेको हो । प्रधानन्यायाधीशज्यू बार्गेनिङको घोर विरोधी हुनुहुन्छ । उहाँका पालामा भन्दा अगाडिदेखि नै अदालतमा बेथिति, हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारहरू थिए । बरु उहाँ आइसकेपछि पैसा खाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रम पूर्णतः बन्द भएको छ ।’

पछिल्लो समयमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने लगायतका विषयहरूलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनका वकिलहरूले न्यायालयमाथि अनावश्यक दबाव र हस्तक्षेप बढाएको समेत प्रधानन्यायाधीशले गुनासो गरेको स्रोतले बतायो ।