मध्यराती प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीशबीच गोप्य भेटबार्ता



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग गोप्य भेट गर्नुभएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुखमध्येका एक नेता प्रचण्डले बुधवार साँझ प्रधान न्यायाधीश जवरासँग बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै एक्लै भेटबार्ता गर्नुभएको हो ।

सुरक्षास्रोतले  दिएको जानकारीअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सोही कम्पाउण्डमै रहेको प्रधानन्यायाधीशको निवासमा छिर्नुभएको थियो । शीर्ष नेताको छलफलपछि प्रचण्ड एक्लै प्रधानन्यायाधीशको निवासमा जानुभएको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड कात्तिक १५ गते माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबिरुद्ध बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा हुने फैसलासहित सरकारले गर्ने सवै काममा न्यायालयको साथ चाहियो भन्दै प्रधानन्यायाधीश भेटन पुग्नुभएको हो । अदालतमा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम गाँसिएको मुद्दाको फैसलाको मितिसमेत कात्तिक १५ गतेका लागि तोकिएको छ । सो मुद्दा राणा आफैंले हेर्नुभएको छ ।

यस्तै माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथिको कार्वाहीको बिषयमा सभामुखले कानून बाहिर गएर लिनुभएको निर्णयको बिषय पनि अदालतमा बिचाराधीन रहेको छ । अदालतको पमादेशबाट बर्तमान सरकार बनेको कारण यो सरकारले गर्ने हरेक मामलाई न्यायालयले आँखा चिम्लिेर सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसबापत आफुहरु प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको बिषयमा दह्रोसँग उभिने प्रस्ताव पनि प्रचण्डले राख्नुभएको स्रोतले बताएको छ ।

प्रचण्ड संबैधानिक अंगका नियुक्तिसमेत खारेज गरेर आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संबैधानिक निकायका नियुक्ति फेरबदल गर्दा अदालतले खारेज गर्ने बताउनु भएपछि अदालत म मिलाउँछु भन्दै प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीश निवास जानुभएको स्रोतको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...