एमसीसीमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन, छिटो पारित गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

 

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा बखेडा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेकोर छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । वर्तमान संयुुक्त सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा गोरखापत्र दैनिकलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले एमसीसी अमेरिकाले दिएको विकास अनुदान भएकाले यो नेपालको हितमा रहेको बताउनु भयो ।

एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तत्व छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ, “अब यसमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन । यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।

उहाँले अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको भन्दै थप्नुभएको छ, वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको पनि बताउनु भएको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश र प्रतिनिधि सभाको १६५ जना सांसदको विश्वास प्राप्त गरेर जनादेश पाएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । वर्तमान संयुुक्त सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा गोरखापत्र दैनिकलाई मङ्गलबार दिनुुभएको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– “यो सरकारलाई परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त छ ।”