प्रधानन्याधीशलाई पनि मन्त्रीको कोटा
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई निर्दलीय हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिए वापत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाका लागि एक मन्त्रीको कोटा छुट्याउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल भएको छ । गठबन्धका मुख्य नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानन्याधीश राणाको कोटामा एक जना मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा तीन वटा बैठकमा समिक्षा गरिसकेका छन ।
यद्यपी उनीहरूले सहज बाटो भने भेटाउन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री देउवा तावन छन भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पछिल्लो समय बिरामी भएर अस्पताल नै भर्ना भएका छन । यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हरेक दिन निराशायुक्त अभिव्यक्ति दिइरहेका छन भने फेरि जनयुद्ध गर्ने धम्की पनि दिइरहेका छन ।
यसअघि कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका लागि पनि एक एक मन्त्रीको कोटा छुट्याउने विषयमा गठबन्धनमा छलफलभएको थियो । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि विपक्षीको भूमिकामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका मध्येबाट एक जना कानुन व्यवसायी र एक जना नागरिक समाज नाममा अभियान चलाइरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि फैसला लेख्ने न्यायाधीश, फैसलताको अदृश्य सम्पादन गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्याधीश लगायतले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग मागिरहेको विषयमा गठबन्धनको बैठकमा उठेको छ । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नुको अर्को कारण यो पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा चोरबाटोबाट नियुक्ति लिएका देउवाले पनि प्रधानन्यायाधीको कोटामा दुई जना मन्त्री बनाउने वचन दिइसकेका थिए । उनको यो विषय पनि गठबन्धको बैठकमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । अहिले भने दुई मन्त्री दिन नसके पनि एक मन्त्री दिने तर कांग्रेस, माओवादी वा समाजवादी कुन पार्टीको भागकोबाट दिने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ ।
कांग्रेले पार्टी भित्रकै तीन गुटलाई मन्त्री बाँड्न कठिन हुने देखिएको छ भने माओवादीमा मन्त्री हुन नपाए दाम्चो चुडाँउने धम्की दिएको विषयमा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । यता माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीमा मन्त्री पठाउने वित्तिकै दल विभाजन हुने डरले संसदमा प्रवेश गरिसेको अध्यादेश समेत सरकारले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता लिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न खालका मुद्दाहरू विचाराधिन अवस्थामै रहेका कारण सत्तारूढ दलहरूले जसरी भए पनि प्रधानन्याधीशको कोटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल थालेका छन । उनीहरूले चार राज्यमन्त्रीको साटो मन्त्रालय फुटाएर २४ पुर्याउने विषयमा पनि छलफल चलाएका छन । यद्यपी त्यसो गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले अन्य उपायको खोजी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
