एमालेमा १ महासचिवमा र ३ उपाध्यक्ष मात्र हुने, क-कसको हुने भो जागीर चट्
नेकपा (एमाले) को आसन्न विधान महाधिवेशनमा पेस हुन लागेको विधान संशोधन मस्यौदामा उल्लेखित केही प्रावधान नेताहरूका लागि सकस बन्ने देखिएको छ। विशेषगरी दुई विषयले नेतृत्वको आकांक्षी नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ । ७० वर्षीय उमेर हद र ३ जनामात्रै उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाले नेताहरूका लागि चुनौती बन्नेछ ।
विधानको प्रस्तावित मस्यौदामा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव रहनेगरी पदाधिकारी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्ष दोहोरिने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर, उनीनिकट नेताहरूले ओली दोहोरिने बताइरहेका छन् । शंकर पोखरेलले आउने एउटा चुनाव र महाधिवेशन एमाले केपी ओलीकै नेतृत्वमा जाने बताएका थिए।
७० वर्षे उमेर हदले पनि उनलाई अझै एकपटक अध्यक्ष हुन रोक्दैन । किनकी उमेरको हिसाबले पनि उनी फागुन १० गतेमात्र ७० वर्षका हुन्छन् तर मंसिरमै महाधिवेशन हुँदा उनलाई उमेर हद पनि लाग्दैन ।
विधानको ७० वर्षे प्रावधान र ओली दोहोरिने अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने हालका एमालेका उपाध्यक्ष र महासचिवलाई पर्नेछ । एमालेमा हाल रहेका शीर्ष नेतामध्ये ओलीपछिका सबैभन्दा सिनियर ईश्वर पोखरेल हुन् । अध्यक्षमा ओली दोहोरिँदा दोस्रो पुस्ता भनिएका तर उमेर र राजनीतिक योगदानका आधारमा पहिलो पुस्ताकै नेता रहेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाहरूलाई असर पर्ने छ ।
उनीहरू अब एक कार्यकालमात्र कार्यकारी कमिटीमा रहन पाउँछन् । अध्यक्षबाहेक सबै पदको अनुभव लिइसकेका यिनीहरू सबैको अबको लक्ष्य नै पार्टी नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष नै हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने केपी ओली अघि सरेको अवस्थामा उनीहरू अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन । यस्तोमा उनीहरूको व्यवस्थापन हुने भनेको उपाध्यक्षमै हो । अध्यक्ष बन्न नपाएकोमा सन्तुष्ट रहे पनि उनीहरूलाई सकसमा पार्ने अर्को विषय पनि छ । त्यो हो तीनजना मात्रै उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ।
अधिकांश हाईप्रोफाइल नेता भएकाले उनीहरू महासचिवभन्दा तल बस्ने देखिन्न । महासचिवमा १ र उपाध्यक्षमा ३ जना गरी ४ जनाको व्यवस्थापन भए पनि ६ नेतामध्ये अरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । ३ उपाध्यक्षमात्रै रहने व्यवस्था विधान अधिवेशनले पनि अनुमोदन गरे माथि उल्लेखितमध्ये तीन नेता बाहिरिनुपर्ने छ । उनीहरू उपमहासचिव र सचिवमा बस्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
विधान संशोधन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जस्तै धेरै उपाध्यक्ष राखेको खण्डमा भने नेता व्यवस्थापनको सकस हट्ने छ । अन्यथा उनीहरू पदाधिकारी नपाउँदा पनि चित्त बुझाएर पार्टीमै बस्नुपर्ने छ र ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीसँगै पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने छ । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७ उपाध्यक्ष राखेर प्रादेशिक इन्चार्जको जिम्मा दिँदा नेताहरूको व्यवस्थापन पनि हुने र सिनियर नेता कसैले बाहिरिन नपर्ने विषय पनि प्रवेश भएको छ ।