माधव नेपाल र उपेन्द्रबीच भनाभन, सत्ता गठबन्धनमा लफडा
सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन । भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालय भागबन्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक/दुई दिन लम्बिने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय भागबन्डाबारे कुरा नमिलेको बताउनुभयो । ‘कुरा मिलेकै छैन । अझै एक/दुई दिन मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्रोतका अनुसार भागबन्डाबारे जसपा अध्यक्ष यादव असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । भागबन्डाको विषयमा शुक्रबार बोलाइएको गठबन्धन बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच चर्काचर्की नै भएको स्रोतको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, सहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दुवै पार्टीले दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको संख्यामा भने करिब-करिब टुंगो लागेको छ तर मन्त्रालयका नाममा भने सहमति जुट्न बाँकी छ ।’ जसपाले नेकपा (एस) सरह मन्त्रालयको संख्या पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार जसपा अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय माग्नुभएको छ । परराष्ट्र नभए कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुनर्पे अडानमा यादव हुनुहुन्छ । जसपाले उपप्रधानमन्त्री पाए अध्यक्ष यादव पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने मुडमा देखिएको स्रोतले दावी गर्छ । तर उपप्रधानमन्त्री नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाउने सोचमा उहाँ हुनुहुन्छ । दुई पटक उप प्रधानमन्त्री बन्नु भएका यादव त्यसैले उपप्रधानमन्त्री नपाए आफू सरकारमा नजाने मुड बनाउनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सोचमा हुनुहुन्छ । जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिए गठबन्धनका अरू तीन घटकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ ।
यति मात्र नभई कांग्रेसभित्रकै रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि एउटा उपप्रधानमन्त्री पद माग्ने सम्भावना छ । उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाए सरकार बदनाम हुने बुझाइ देउवामा रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा यसपटक माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । यो मन्त्रालयमा जसपाले पनि आँखा लगाएको छ । खासगरी सुकम्बासी आयोग गठन गर्दा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्त गर्न पाइने र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पाइने हुँदा यसबाट चुनावमा फाइदा पुग्ने विश्लेष्ण माओवादी केन्द्र र जसपाको छ । ओली सरकारको उत्तरार्द्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तत्कालीन महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई दिइएको थियो ।
