एमसीसीमा फस्यो देउवा सरकार, गठबन्धनमा नयाँ लफडा
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादी गठबन्धनको सरकारले तत्काल एमसीसी अनुदान अनुमोदन नगर्ने सङ्केतहरू देखिएपछि अमेरिकी सरकार ‘वार कि पार’को मानसिकतामा पुगेको छ । तत्काल एमसीसी अनुमोदन नगरिए अमेरिकाले उक्त अनुदान फिर्ता लिने र त्यसपछि नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न अन्य निर्णयहरू पनि गर्ने बुझिएको छ ।
अन्तिम प्रयासका निम्ति यसै साता (बिहीबार) मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनकी उपाध्यक्षको नेपाल आगमन हुँदैछ । उनले काठमाडौंमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ । वर्तमान संस्थापनका नेताहरू (सरकार र विपक्षी)हरूसँगको छलफलपछि त्यसैको आधारमा अमेरिकाले धारणा बनाउने र, अब धेरै लामो समय प्रतीक्षा नगर्ने बुझिएको छ ।
एमसीसी अनुदान अनुमोदनका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अत्यन्त हतारिनुभएको छ । अमेरिका रिसाउने र त्यसले सरकार र पार्टी महाधिवेशनलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने बुझाइ देउवाको छ । त्यसैले एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्षको नेपाल आगमन भन्दा एक दिनअगाडि नै संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ । एमसीसीबारे नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक सबै दलहरूभित्र मतैक्य हुन सकेको छैन ।
आवेदनकर्ता बाबुराम भट्टराईको समूह पनि एमसीसीका पक्षमा करिव एकमत देखिएको छ । तर माओवादी, एमाले र माधव नेपाल समूहभित्र यस विषयमा गम्भीर मतभेद रहेका छन् । यी पार्टीहरूले ह्वीप जारी नगरेको अवस्थामा संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नहुने सम्भावना छ । एक समय एमसीसीका पक्षमा वकालत नगर्ने नेकपा एमाले पछिल्लो समयमा रिजर्ब देखिएको छ । त्यसैले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन भने कुनै आश्चर्य नमाने हुने भएको छ ।
