माधव नेपाल र उपेन्द्रको पार्टी फेरि फुट्ने संकेत



हाम्रो इकोनोमि

 

 

राजनीतिक दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश अझै निष्कृय भएको छैन । अध्यादेशले अहिलेसम्म नेकपा एमाले र जनता समाजवादी विभाजित भएका छन् । अध्यादेश अझै २२ भदौ यता निष्कृय नहुने निश्चित छ । उक्त दिनसम्म फुटेका दलहरुभित्र प्रदेश सभा सांसद र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय तोकिएको छ । त्यसपछि अध्यादेश निष्कृय बनाउने रणनीति बनाइएको छ ।

२२ भदौयता फुटेका र फुटबाट बनेका दलहरुले मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्न लगाएका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रोकिएका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार तत्काल गरे असन्तुष्टहरुले फेरि दल फुटाउने सम्भावना बढ्छ । विशेषगरी २३ प्रतिनिधि सभा सांसद रहेको नेकपा एस र १९ सांसद रहेको जसपा फुट्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २२ भदौयता मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे कसैले चुँइक्क सम्म नगर्ने बताइसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि त्यही चाहना छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न खोज्दा संख्या र मन्त्रालयबारे माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले विवाद झिकेका थिए । यो दुवैको रणनीतिका रुपमा लिइएको छ ।

जसपाका १९ सांसदमध्ये १८ जना मन्त्रीका आकांक्षी छन् । अधिकतम ४ मन्त्री पाउने जसपालाई सबैभन्दा सांसद व्यवस्थापनको चुनौती छ । असन्तुष्टि बढिहालेमा जसपा अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

अध्यादेश सक्रिय भइरहे नेपाली काँग्रेसलाई पनि डर छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको काँग्रेसमा एक्कासी बढ्न सक्ने असन्तुष्टिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । ६१ सांसद रहेको काँग्रेस अध्यादेश अनुसार १२ सांसदले नै विभाजन गर्न सक्छन् । ४९ सांसद रहेको माओवादी १० सांसदले फुटाउन सक्छन् । २३ सांसद रहेको नेकपा एस ५ सांसदले फुटाउन सक्छन् । १९ सांसद भएको जसपा ४ सांसदले फुटाउन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तर्साएर तर्सिन्नँ, फकाएर फकिन्नँ : गगन

    नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष महाधिवेशन...

मृत भेटिए कपिलवस्तुका पूर्वमेयर किरण सिंह

    तीन दिनदेखि हराइरहेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा कांग्रेस नेता किरण सिंह...

९६ प्रतिशत सकियो धान रोपाइँ

    देशभर हाल सम्म धान रोपाइँ ९६ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ...

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहले देउवासहितको राष्ट्रिय भेला गर्ने

    सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएसँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर...