कुलमानले ६८ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप
कुलमान घिसिड्डले भारतबाट बिजुली किनेर उज्यालो नेपालको नारा दिएर वावाही पाए । तर, कुलमानको अँध्यारो पक्ष छन् कि छैनन् होला ? कुनमानकै कार्यकालका केही अँध्यारो पक्ष अख्तियारले खोज्दैछ भने केही महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले खोतलेको छ ।
पाँच वर्षअघिको कुलमानकै कार्यकालको चर्चित २५ मेगावाट ग्रिड–सोलार जडानसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अघि बढाएको जानकारी हुन आएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको उक्त प्रकरणमा रु. ६८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ ।
२०७४ सालमै त्यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि घिसिङको दवावका कारण उक्त छानबिन अघि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन अख्तियार प्रमुखहरू दीप बस्न्यात र नवीन घिमिरेले उक्त विषय अघि बढाउन चाहे पनि सकेका थिएनन् । अहिले प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएपछि ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका अनुसन्धानहरूलाई तीब्रता दिने नीतिअन्तर्गत उक्त प्रकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
सोहीअनुसार अख्तियारले २०७८ श्रावण ११ गते बिद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू यथाशीघ्र अनुसन्धान महाशाखा नं. ५ मा बुुझाउन भनेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अख्तियारको पत्र अनुसार कागजातहरू बुुझाई सकिएको छ ।
के हो ग्रिड–सोलार भ्रष्टाचार प्रकरण ?
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोट जिल्लामा २५ मेगावाटको ग्रिड–सोलार जडान गर्न बिद्युत प्राधिकरणले १३ अप्रिल २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान ग¥यो । उक्त प्रक्रियामा १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाग लिएका थिए । तीमध्ये अन्तिम मूल्याङ्कनको चरणमा ५ वटा कम्पनीहरू छनौट भएका थिए । मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालीन व्यवस्थापनले २०७३ भाद्र १६ गते न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी.लाई नेपाली रुपैयाँ ३ अर्ब ४ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
कुलमान घिसिङ २०७३ भाद्र २९ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेत परिवर्तन गरी चौथो नम्बरमा रहेको राइजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भई २०७४ जेष्ठ २ गते ठेक्का सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता रकम नेपाली रुपैयाँ ३ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । यो रकम पूर्वस्वीकृत ठेक्का रकमभन्दा ६८ करोड बढी हो । ठेक्का सम्झौताको १ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना ४ वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
