अध्यादेश असंवैधानिक नभए पनि नियत गलत : ओली



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकता नभइ एमाले विभाजनको उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् । अध्यादेश आफैंमा असंवैधानिक नभए पनि नियत गलत रहेको ओलीको दावी छ ।

‘पहिले जारी गरेको अध्यादेशको उद्देश्य, मनशाय, विधि, प्रक्रिया र नियतमा फरक छ । पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश कानूनी राजनीतिक हिसाबले उस्तै होइन । सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने काम गरेको छ । यो अनैतिक कार्य हो’, ओलीले भने । माधव नेपालले पार्टी फुटाएपछि अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ भन्ने वाक्यांश छुटेको भन्दै ओलीले व्यंग्य गरे ।

‘माधव नेपाललाई जति चाहिन्छ त्यति संख्या भए पुग्ने भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो, त्यसमा किन अल्मलिनुभयो थाहा छैन,’ ओलीले भने, ‘माधव नेपालले पार्टी फुटाएपछि स्वतः निस्क्रिय हुन्छ भन्ने पनि छुट्यो । उहाँहरुले अध्यादेशले आफ्नै पार्टी फुटाउँछ भनेर अहिले थर्कमान हुनुहुन्छ ।’

पुस ५ गतेयता संसदले माखो मार्न सक्या छ ?

ओलीले २०७७ पुस ५ देखियता संसदले कुनै काम नगरेको बताएका छन् । ओलीले पुस ५ मा आफ्नो नेतृत्वको सरकार संसद विघटन गर्दा संसदलाई काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउनेले संसदबाट के गरे ? भनी प्रश्न गरेका हुन् ।

‘पुस ५ यता यो संसदले के के गर्यो ? संसदले एउटा माखो मार्न सक्यो ? यो ८–९ महिनाको अमूल्य समय देशले खेर फालेको छ’, ओलीले भने । उनले जनादेशबाट नभइ परमादेशबाट सरकार बनाउने , शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खल्बल्याउने र जनताले मूल्यांकन गर्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको आरोप लगाए ।

‘एउटा निर्वाचित सरकारलाई संसदमा पनि जान नदिएर अन्यत्रको बाटोबाट विस्थापन गर्ने विश्वमै नभएको कदम जे चालिएको छ, वास्तवमा यो नै प्रतिगमन हो’, ओलीले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...