माधव समूहलाई अर्को धक्का, यस्तो छ नयाँ लफडा



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

नेकपा एमालेबाट विभाजन हुन लागेको माधव नेपाल समूहले एमालेकै नामबाट अर्को दल दर्ता गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला बाधक बन्न सक्ने देखिएको छ । सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले अयोगमा दर्ता रहेको दलको नाम र चुनाव चिन्हसँग मिल्दो-जुल्दो दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेका कारण अरु विकल्पमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।

माधव पक्षले पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी र चुनाव चिन्ह कलम वा किताबमध्ये एक राख्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । तर, नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका कारण सर्वोच्चको फैसला र दलसम्बन्धी ऐनले सोही नामको अर्को दल कोष्टमा समाजवादी राखेर दर्ता हुन नसक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए । कुनै दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसाग मिल्ने भएमा त्यस्तो दल दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर एमाले, माओवादी ब्युँताउदा पनि सोही ऐनलाई आधार बनाएको थियो ।

नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले एमालेसँग नाम वा चुनाव चिन्ह जुध्ने कुनै पनि दल दर्ता हुन नसक्ने र त्यस्तो नाम लिएर कोही जान नपाउने बताए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा राखेर समेत नयाँ दल दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको दावी छ । बडालले भने, ‘एमालेको नाम जुधाउने गरी त कुनै दल दर्ता नै हुन सक्दैन । तर, पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले नै नेकपा राखेर पनि नयाँ दल दर्ता नगरेकाले कतिपयले एकीकृत भनेर दर्ता गराएका छन् । नाम र चिन्ह भनेको दलको ब्राण्ड हो त्यो जुधाउने गरि दर्ता हुनै सक्दैन ।’ माधव नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र राईले विभिन्न नामका विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तर्साएर तर्सिन्नँ, फकाएर फकिन्नँ : गगन

    नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष महाधिवेशन...

मृत भेटिए कपिलवस्तुका पूर्वमेयर किरण सिंह

    तीन दिनदेखि हराइरहेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा कांग्रेस नेता किरण सिंह...

९६ प्रतिशत सकियो धान रोपाइँ

    देशभर हाल सम्म धान रोपाइँ ९६ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ...

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहले देउवासहितको राष्ट्रिय भेला गर्ने

    सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएसँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर...