माधव समूहलाई अर्को धक्का, यस्तो छ नयाँ लफडा



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

नेकपा एमालेबाट विभाजन हुन लागेको माधव नेपाल समूहले एमालेकै नामबाट अर्को दल दर्ता गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला बाधक बन्न सक्ने देखिएको छ । सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले अयोगमा दर्ता रहेको दलको नाम र चुनाव चिन्हसँग मिल्दो-जुल्दो दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेका कारण अरु विकल्पमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।

माधव पक्षले पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी र चुनाव चिन्ह कलम वा किताबमध्ये एक राख्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । तर, नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका कारण सर्वोच्चको फैसला र दलसम्बन्धी ऐनले सोही नामको अर्को दल कोष्टमा समाजवादी राखेर दर्ता हुन नसक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए । कुनै दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसाग मिल्ने भएमा त्यस्तो दल दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर एमाले, माओवादी ब्युँताउदा पनि सोही ऐनलाई आधार बनाएको थियो ।

नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले एमालेसँग नाम वा चुनाव चिन्ह जुध्ने कुनै पनि दल दर्ता हुन नसक्ने र त्यस्तो नाम लिएर कोही जान नपाउने बताए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा राखेर समेत नयाँ दल दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको दावी छ । बडालले भने, ‘एमालेको नाम जुधाउने गरी त कुनै दल दर्ता नै हुन सक्दैन । तर, पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले नै नेकपा राखेर पनि नयाँ दल दर्ता नगरेकाले कतिपयले एकीकृत भनेर दर्ता गराएका छन् । नाम र चिन्ह भनेको दलको ब्राण्ड हो त्यो जुधाउने गरि दर्ता हुनै सक्दैन ।’ माधव नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र राईले विभिन्न नामका विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...