पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए हुने
सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरेको छ । गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । यसले महन्थ ठाकुरलाई पनि सहज हुनेछ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो ।
