तिनतिर बार्गेनिङ गर्दै माधव नेपाल, कोसँग के मागे



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न गठबन्धन बनाइरहँदा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाइदिन देउबा र प्रचण्डसँग निकै अनुनय–विनय गरेको तर पार्टी नफोरी त्यो सम्भव नहुने बताएपछि पछि हटेको बताइएको थियो । अहिले भनिदैछ- माधव नेपाल तीनतिर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

देउबासँग आफ्नो समूहले पाउने मन्त्रीको सङ्‌ख्यामा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । प्रचण्डसँग एमालेको विकल्पमा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट आफ्नो नेतृत्वमा चोइटिने समूह, किरण, विप्लव, बाबुरामसहितको बाम–समाजवादी कित्ता बनाउने र त्यसको नेतृत्व पाउनुपर्ने बार्गेनिङ चलिरहेको छ । एमालेमा कानुनी हस्ताक्षरसहितको बराबरी हैसियत पाउनुपर्ने उनको एकताको बटमलाइन त सार्वजनिक भइसकेकै छ ।

विचारमा खोट भएपछि प्राप्त हुने परिणाम पनि अन्ततः चोटैचोट हो । हालको माधव नेपालको त्रिपक्षीय बार्गेनिङबाट केही हात लाग्ने छैन । नेकपाको एकतापछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष स्वीकार्दा पाएको हण्डर र ठक्कर एमालेले विर्सेको छैन । बरू एमालेको अध्यक्ष पदलाई विधान महाधिवेशनमार्फत् बढी शक्तिशाली र व्यवस्थित बनाइने छ तर एमालेको तर्फबाट उनले मागेजस्तो कानुनी अधिकारसहितको ओलीसरह अध्यक्ष कुनै हालतमा उपलब्ध हुने छैन ।

सरकारलाई पूर्णता नदिइ माधव नेपाललाई पर्खिएर बसेका भनिएका देउबाले उनका केही मानिसलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउलान् । त्यसबाट उनको कुनै अभिष्ट पूरा हुदैन । एमालेको सिङ्गो पङ्क्ति विभाजित हुन नचाहेको र दोस्रो तहका नेतहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल (?), योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यले समेत एमाले छाड्न नमानेको अवस्थामा देउबाले हाल चाहेजस्तो एमाले विभाजन हुँदैन र गठबन्धनमा माधव नेपालको औचित्य पनि सकिदै जान्छ । एकातिर तीव्र कम्युनिष्टविरोधी देउबा सरकारमा कम्युनिष्ट हावी भएको हेर्न चाहँदैनन् भने अर्कोतिर एमसीसीको घाँडो त छँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...