भूमि आयोग विघटन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।

अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रास्वपालाई एमालेको कडा चेतावनी

    नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताले बिहीबार राति दाङको...

रास्वपासँग प्रतिवादमा उत्रने युवा संघको चेतावनी

    नेकपा एमालेनिकट युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले दाङमा रास्वपा कार्यकर्ताले...

रास्वपाको पोखराको चुनावी सभा पनि स्थगित

     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भैरहवा र पोखरामा गर्न तय भएको चुनावी सभा...

झण्डा जलाउनेलाई कारबाही नगरे आन्दोलन थाल्ने एमाले अखिलको चेतावनी

    नेकपा एमालेनिकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले दाङमा रास्वपा कार्यकर्ताले ‘सूर्य’ अंकित झण्डा...