मन्त्रीमण्डल नबन्दै देउवालाई अर्को झड्का, उपेन्द्रपनि बिच्किए
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेसँगै सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीमा त्यसका ‘साइड इफेक्ट’ देखिन थालेका छन् । देउवाले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भन्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्र होइन जसपाभित्र पनि कतिपय नेतालाई राहत मिलेको छ । यद्यपि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीबिना नै मन्त्री भएका थिए ।
जसपाको आज बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक सरकारमा जाने विषयमै छलफलमा केन्द्रित हुनेछ । तर, आफू सरकारको नेतृत्व गरेर जाने अवस्था नहुँदा कुनै कारण देखाएर सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय उपेन्द्रले गराउन खोजेको आशंका समेत कतिपय नेताहरूले गर्न थालेका छन् । मन्त्री बन्न कै लागि संसद पुनःस्थापनापछि महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना सांसद उपेन्द्रतिर लागेका छन् । उनीहरू मन्त्री बन्न नपाए यादवको साथमा रहन गाह्रो छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलगायत शीर्ष नेताबाहिरबाट सरकारमा मन्त्री पठाउने र त्यसमा बहुमत जुटाउने पक्षमा छन् ।
खेमा बदलेर उपेन्द्रलाई साथ दिएका महिन्द्रराय यादव र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न अरु सांसद लागेका छन् । मृगेन्द्र प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेर राष्ट्रियसभामा आएकाले उनलाई नारायणकाजी रोक्ने संवैधानिक अस्त्र प्रयोग भएको छ । महिन्द्र यादव आर्थिक मामिलामा बदनाम भएको भन्दै पार्टीभित्रबाट उनलाई सरकारमा जान नदिन वहुसंख्यक नेताहरु एकमत छन् । बाबुराम र अशोक राईले समेत उनको नाममा आपत्ति जनाएको जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
अशोक राई खेमाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री बन्न र सरकारको नेतृत्व गरेर जान लबिङमा छन् । तर, जसपाको जनाधार नै मधेस भएको र काठमाडौं जिल्लाभरिबाट ५ हजार मत समेत ल्याउन नसक्ने श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउँन नहुने भन्दै मधेशी सांसदहरू विरोधमा छन् । एकातिर महन्थ छाडेर आएका १० जना सांसदको व्यवस्थापन र अर्कोतिर आफू सरकारमा जाने परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै जाँदा उपेन्द्र यादव नयाँ रणनीतिमा जुटेका छन् ।
सरकारमा बढीमा ६ मन्त्री पाइने र त्यसको भोलिपल्टै सांसदहरू महन्थतिर लाग्ने खतरा जसपामा छ । संसद पुनःस्थापनाअघि यादवसँग १२ जना सांसद थिए भने महन्थ पक्षमा २० जना थिए । मन्त्री बन्न नपाएका र मन्त्री बनेकाहरू समेत यादवको पल्ला भारी भएपछि महन्थलाई छाडेर उनीतिर लागेका थिए । तर सरकारमा सहभागितापछि एकपटक फेरि सांसदहरूको ओहोरदोहोर चल्ने र महन्थ पक्ष बलियो बन्ने अवस्था आउने भएकाले नेताहरू परिपक्व अवस्था बनाएर मात्र निर्णय गर्न चाहन्छन् ।
