माधव नेपाल : बालुवाटार न बालकोट, भयो बिचल्लि
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइले सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनसँग थप समय मागेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मंगलबार बिहान भएको भेटमा नेपालले पार्टी एकताका लागि छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा दुई/तीन दिन पर्खन आग्रह गरेका हुन् । नेपाललाई पर्खने भन्दै कांग्रेस र माओवादी आफैंले पनि ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । देउवाले यसका लागि पहल गर्न दाहाललाई जिम्मा दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा दाहाल र नेपालबीच पटक–पटक कुराकानी भइसकेको छ । पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक र सैद्धान्तिक अडान राखेकाले नेता नेपाल निर्णयमा पुग्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । नेता नेपालले पार्टीको संस्थापन पक्षसँग र आफ्नो समूहमा बुधबार छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी सत्ता गठबन्धनलाई गराएका छन् ।
दाहाल र श्रेष्ठसँगको भेटमा नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको स्विकार्दै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा राख्ने सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष ओली पक्ष तयार भए पार्टी एकता सम्भव हुने बताएको स्रोतले जनाएको छ । माओवादी नेता श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफू सकभर पार्टी एकताको पक्षमा भएको बताएका थिए । ‘उहाँ (नेपाल) ले आफ्नो निर्णय (मन्त्रिपरिषद् विस्तार) तपाईंहरू गर्नुस्, पार्टी एकता कुनै कारण भएन भने त्यतिबेला सल्लाह गरौंला भन्नुभयो उनले भने ।
नेता नेपाल देउवा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा भए पनि उनी पक्षका स्थायी कमिटी नेताको दबाबका कारण अन्योलमा परेको स्रोतको भनाइ छ । उनले यसबारे सुझाव लिन बुधबार आफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन् । नेपालपक्षीय नेता एमाले स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले तत्काल सरकारमा जान नसक्ने बताए । ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जाने होइन । पार्टीको कुरा नटुंगिईकनै सरकारमा जाने हुँदैन,’ उनले भने ।
देउवा, दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सोमबार बसेको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएपछि देउवामाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । बुधबार साँझसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
