लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा
लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नसक्ने भएको छ । सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै गठबन्धन दलका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् ।
निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको माग गरिएको छ । उनीहरुले प्रदेशमा कुल ८० सांसद रहेकामा ४१ जना सांसदको गठबन्धन रहेको हस्ताक्षरसहितको निवेदन समेत समावेश गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ ले प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समथृनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गठबन्धनका दलहरुले यसअघि धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख भएका बेलामा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको दाबी गर्दै सरकार गठनको निवेदन दर्ता गरेकोमा कारबाही बढाइएको थिएन । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले निवेदन दिएका थिए । तर, यादवले केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिएर प्रदेशको सत्ता संघर्ष रोचक मोडमा पुगेको थियो । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएर नयाँ घटना विकास भएको थियो ।
प्रदेशसभाका ८० सांसद मध्ये ३८ जनामात्र एमालेको रहेको आज प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तासंघर्षको वृत्तान्त समेत उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएपछि गठबन्धनबाट निवेदन दर्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले यसैका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
