माओवादीमा नारायणकाजी र महराको दोहोरो भिडन्त



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारको नेतृत्व गर्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्णवहादुर महरा दुवैले दावी गरेका छन् । मन्त्री छान्नका लागि माओवादी स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउँदा प्रचण्डले कसैलाई थाहा नदिएको भन्दै श्रेष्ठ अशन्तुष्ट थिए । माओवादीले बढीमा ७ मन्त्रालय पाउने र त्यसमा स्थायी कमिटीकै नेताहरुको प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रचण्ड सकसमा परेका छन् । श्रेष्ठ र महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारम जान चाहेका छन् ।

सभामुख भइसकेका व्यक्ति मन्त्री हुन खोजेको भन्दै माओवादीभित्र महराको आलोचना भएको छ । संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएका महराले हालै उच्च अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । यद्यपी सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन् । श्रेष्ठ र महरालाई रोक्न प्रचण्डमाथि दबाब छ । महरा सभामुखसहित ५ पटक मन्त्री र तीन पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी अब प्रधानमन्त्री हुनमात्र बाँकी छ ।

माओवादी स्थायी कमिटीमा रहेका सांसदमध्ये देवेन्द्र पौडेलमात्र एक पटक पनि मन्त्री बन्न नपाएका नेता हुन् । यसपटक उनलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्ड सकारात्मक छन् । गठबन्धनभित्र उपप्रधानमन्त्री नै नराख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सजिलोका लागि पनि उपप्रधानमन्त्री नराख्दा सिनियर नेतालाई सरकारमा लैजान नपर्ने भएकाले यसबारे छलफल भएको हो ।

माओवादीबाट दुईपटक सांसद भइसकेका भोजपुरका सुदन किराती,मोरङका अमनलाल मोदी मन्त्रीका प्रवल दाबेदार हुन् । त्यस्तै कांग्रेस र माओवादीबाट चार पटक सांसद भइसकेका सिरहाका सुरेशचन्द्र दास मन्त्रीका दावेदार हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नपाए उनको समूहबाट अन्जना विशंखेको सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...