नेकपा एमालेमा १० बुँदे सहमति, माधव नेपालको अझै चित्त बुझेन
नेकपा (एमाले) को एकता कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको छ । आइतबार १३ घण्टासम्म भएको छलफलपछि मध्यराती एमाले एकता कार्यदलले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति गरेको हो । आइतवारको यो सहमतिसँगै एमाले बिवादको बिधिवत अन्त्य भएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीको पुर्नगठन गर्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीका कामकारवाही बदर गर्ने, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति कार्यदलले गरेको हो । त्यसैगरी कार्यदलले सदस्यता नविकरणका लागि कार्यदल गठनको निर्णयसमेत गरेको छ ।
यस्तो छ १० बुँदे सहमति
– केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।
– पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
– २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
– २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा ९एमाले०मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
– पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
– प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मवत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।
– पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
–यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।
– पार्टी, संसदीय दल जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भइ आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।
– कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरोडलाई अनुरोध गर्ने ।
नेकपा एमालेको बिवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिप्रति बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले तीन बुँदै असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।
पार्टी एकता जोगाउँदै कार्यदलले सहमति गरेलगत्तै नेपालले असहमति जनाउनु भएको हो । उहाँले रातारात सम्झौता गरिएकोमा आशंका उत्पन्न भएको भन्दै असहमति जनाउनु भएको हो ।
यस्तो छ नेपालको तीन बुँदे असहमति
१. रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।
२. अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ (अपव्याख्या) र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।
३.तेस्रो– सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न्न सकिँदैन ।
