कांग्रेसमा नयाँ लफडा सुरु, महाधिवेशन नै प्रभावित हुने संकेत



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद चुलिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले प्रश्न उठाएपछि विवाद चुलिएको हो । समस्या समाधानका लागि सभापति देउवाले आज दिउँसो २ बजे आफ्नै निवासमा पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठक डाकेका छन् ।

काँग्रेसको सिस्टममा ८ लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । केही जिल्लाहरुले इन्ट्रि गरेका छैनन् । इन्ट्री भएका नामहरुमाथि उजुरीका लागि असार ६ सम्मको समय दिइएको थियो । नाम सच्याउन ९ गतेसम्मको समय थियो । तर, ४२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा उजुरी परेको छ ।

देशभर उजुरी परेपछि समस्या परेको छ । बारा र सप्तरीका आठवटा निर्वाचन क्षेत्रले क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गरेका छैनन् । धनुषाको एउटा निर्वाच्न क्षेमा विवाद परेपछि नाम सार्वजनिक भएको छैन ।

बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकमा सदस्यता वितरण र नवीकरण भइरहेको छ । काभ्रेको एउटा निर्वाचन क्षेत्र, बर्दिया, प्यूठान, पूर्वी रुकुम र डडेल्धुरामा विवादका कारण नाम सार्वजनिक भएको छैन । हिजो सम्म नाम इन्ट्री गर्न समय दिइएको थियो । समयसीमा सकिएको छ । यसबाट भदौ १६ देखि १९ सम्म हुने भनिएको महाधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । क्रियाशील सदस्यताले गाउँ तथा नगरका वडाबाट प्रतिनिधि चयन गर्न मतदान अधिकार पाउँछन् । वडाबाट नगर, क्षेत्रमा हुने चुनावले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको टुंगो लगाउँछ । पार्टी सभापतिलगायत पदाधिकारी देखि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यले पाउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...