प्रधानमन्त्रीको दौडबाट माधव किन फिर्ता ?



हाम्रो इकोनोमि

 

 

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवाको सट्टा पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरिँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, एउटा खतरनाक खेलको सूचनाका कारण उहाँ पछाडि हट्नुभयो ।

यदि माधव प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित हुनुभएको भए उहाँसँग एमालेका २८ मात्र हैन १५–२० सांसद थपिन्थे । त्यसैले राष्ट्रपतिसँग उहाँलाई शपथ गराउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । तर, यो कुराको सुइँको पाएपछि बालुवाटारमा कुरा चल्यो, शपथअघि नै माधवलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाउने र शपथ बिथोल्ने । त्यसपछि संघीय सरकारमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने । यदि यसो गरिएको भए त्यो कुराले कानुनी वैधता नपाउने, मुद्दा–मामिला चल्ने त निश्चित थियो नै । तर, त्यो कुरा आजको भोलि नै हुने थिएन । जति दिन राष्ट्रपतिले शासन चलाउनुहुन्थ्यो, मुलुक त्यति त्यति नै छियाछिया हुने निश्चित हुन्थ्यो ।

यही खतराका कारण माधवले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुभएन । जबकि, योगेश भट्टराई, पवित्रा निरौला खरेललगायत कतिपय माधव पक्षीय नेताले उहाँलाई आफ्नै लागि पहल गर्नुस् भनिरहेका थिए । त्यसो त पार्टीबाट अध्यक्ष ओलीले सांसद पद नै खुस्काइदिए पनि उहाँकै शैलीमा २४ घण्टाभित्र अध्यादेश ल्याएर जोगिने ठाउँ पनि नभएको होइन, तर माधवले त्यतातिर जान मान्नु भएन ।

एकतामा जाँदा माधवलाई केपीले ०७४ मा झैं टिकट वितरणमा कस्ने र २०–३० प्रतिशतमा खुम्च्याउने खतराको आँकलन गरिएको छ । तर, केपीलाई साथ दिने माधवपक्षीय नेताहरुलाई भने जित्ने–जित्ने ठाउँमा टिकट दिने, मन्त्री बनाइदिनेजस्ता आश्वासन थियो भनिन्छ । माधव एकतामा गएको भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउन र महाधिवेशनबाट जित्न केपी र उहाँको समूहका नेताहरुले कुनै हालतमा नदिने पक्का छ । पार्टी नजुटेको अवस्थामा भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले माधवपक्षीय उम्मेदवारलाई देशभरका २५ देखि ३० सीटमा प्रत्यक्ष चुनाव जिताउने, बाँकी १० देखि १५ सीट समानुपातिकबाट आर्जन हुँदा आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्री हुन सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

वास्तविकता के हो भने, नेपालको राजनीतिकबृत्तमा स्वीकार्यताका हिसावले माधव नै प्रभावशाली हुनुहुन्छ । जस्तो कि, बागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन । त्यतिबेला उहाँसँग न पार्टी थियो, न स्थायी प्रकारकै चुनाव चिह्न । तर, माधव पक्षकै नाममा डा.खिमलाल देवकोटाले सांसद जिते । त्यो माधव नेपालले पाएको स्वीकार्यता हो । राष्ट्रियसभाको घटनापछि नै पार्टी फुटाउने तयारी शुरु भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषय नसुल्झिँदा मात्रै रोकिएको त्यो कामलाई पछि योगेश, गोकर्ण, सुरेन्द्रहरुको आग्रहमा रोकियो । भीम रावल, रघु पन्त, बेदुराम भुषालहरु भने ढिला गर्दा क्षति हुन्छ भन्दै थिए ।

अहिले माधव समूहभित्र योगेश र गोकर्णहरुसित ‘आन्दोलनमा अरुलाई लगाउने, आफूचाहिँ भविष्य हेर्ने’ भन्दै विशेषतः युवा विद्यार्थीहरु बमबम छन् । कतिपय ‘६३ वर्षका भयौँ, नेताहरुले खेलाउँदा खेलाउँदै हाम्रो भविष्य खत्तम हुने भयो’ भन्ने गर्छन् । जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...