राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । आज सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने समेत जिकिर गरेको छ ।
‘कसैको सिफरिश बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन,’ जवाफमा भनिएको छ,‘यस्तो माग गर्नु आफैमा संविधान विपरितको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
जवाफमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेश गरेको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको जिकिर गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ,‘यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र चुनाव पनि घोषणा नभएको आशयको जवाफ दिएकी छिन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि संविधान बमोजिम धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेश गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
