बागमती प्रदेश सरकार सुरक्षित
पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमसँगै प्रदेश सरकारहरु धर्मराइरहेका बेला एमाले नेतृत्वको बागमती सरकार भने स्थिर बनेको छ । संस्थापन र माधव नेपाल समूहको मेलमिलापपछि सरकार तत्काललाई ‘सेफ जोन’ मा उक्लेको हो ।
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद सुरु भएसँगै बाग्मती प्रदेश सरकार हल्लिएको थियो । माधव नेपाल समूहकी शीर्ष नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन भन्दै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत दायर गरिएका थियो । तर, मुख्यमन्त्रीकी आकांक्षी शाक्यले अहिले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग मेलमिलाप गरेकी छिन् ।
एमालेका सांसदहरु एकजुट भएर हिजो सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराए । मतदानअघि मुख्यमन्त्री पौडेल र शाक्यले पार्टीका सांसदहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मत हाल्न संयुक्त निर्देशन दिएका थिए । शनिबार बिहान बसेको एमाले बाग्मती प्रदेश संसदीय दलको वैठकमा उनीहरुले सो निर्देशन दिएसँगै प्रदेशमा एमाले एकढिक्का बनेको हो ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा माधव समूहलाई पनि सहभागी गराएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । सोही कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार आएपछि दुवै पक्षबीच मेलमिलापको आधार तयार भएको हो ।
साथै, यसअघि माधव पक्षका सांसदलाई गरिएको कारवाही (स्पष्टीकरण) फिर्ता लिन पनि पौडेल तयार भएका छन् । बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । त्यसमा पनि माधव पक्षका सुझावहरु समेटिने भएका छन् ।
यस प्रदेशमा एमालेसँग एकल बहुमत छ । प्रदेशसभाका एक सय १० सदस्यमध्ये तत्कालीन नेकपाका मात्रै ८० जना थिए । उनीहरुमध्ये एमालेका ५७ र माओवादीका २३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने हुँदा एमाले एक्लैको संख्या पर्याप्त छ । तर, एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले साथ छोडेको अवस्थामा भने सरकार जोगिँदैन । प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षधर १५ जना सांसद छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर तत्कालीन नेकपा बिखण्डनतिर गएपछि सरकारमाथि ठूलो खड्को आइपरेको थियो । गत पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो भने माओवादी र माधव नेपाल पक्षधर तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिए । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुलसमेत भइसकेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेशले नेकपाको एकता भंग भएर एमाले र माओवादी ब्यूँतिएसँगै सरकारलाई राहत मिल्यो । एमालेका माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरे । अन्य दलहरुसँग अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक संख्या थिएन ।
पछिल्लो समय एमालेमा विवाद गहिरिएसँगै माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुले के गर्छन् भन्ने कौतुहल थियो । यसबीचमा मुख्यमन्त्री पौडेलले खाली रहेका मन्त्रालयमा आफ्नै पक्षका तीन मन्त्री नियुक्त गरे । यसले दुई समूहबीच दूरी बढाउन सक्ने आशंका गरिएको थियो ।
तर, माधव पक्षले लकचता देखाउँदै सरकारलाई साथ दिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीकी कटु आलोचक बनेकी अष्टलक्ष्मीले नै अहिले सरकारलाई काँध हालेकी छन् । एमाले एकताका लागि सन्देश दिन आफूहरुले यो निर्णय लिएका उनको भनाइ छ । तर, एमाले औपचारिक विभाजन भएर माधव नेपाल समूहले अर्को पार्टी बनायो भने फेरि पनि प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ ।
