एमालेका सांसद देखाएर देउवाको प्रधानमन्त्री बान्ने सपना
शेरबहादुर देउवाले एमालेका सांसद देखाएर प्रधानमन्त्री बान्ने सपना पुरा नहुने भएको छ । माधव नेपालले बैना बापत देउवालाई २७ सांसदको हस्ताक्षर बेचेका थिए । शेरबहादुर देउवासहितले दायर गरेको रिटमा माधव नेपालहरुलाई कारवाही गर्न आँटे भन्दै कारवाही नगर्न माग गरेका थिए । तर, यस्तै विषयमा पहिले पनि रिट दायर भएको थियो। माधव नेपालहरुले केपी ओलीको विरुद्धमा मलाई कारवाही गर्न आँट्यो, त्यसलाई रोकिपाउँ भनेर रिट हालिएको थियो । त्यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अग्राधिकार दिइएको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन् भने त्यही विषय यो रिटबाट हेर्ने कुरा भएन । त्यसैले यो विषयमा अन्तरिम आदेशको कुनै सम्भावना रहेन ।
केपी शर्मा ओलीले दलीय सर्मथन पेस गर्नुभयो । संसदीय राजनीतिमा दलीय सर्मथन विश्वासिलो आधार हुन्छ कि संख्या त्यो पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षर । यो मान्य हुने किन नहुने भन्ने प्रश्न छ ।
कतिपयले धारा ७६ (५) मा सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेका छन् । मेरो विचारमा यसमा उम्मेदवार चाहिँ निर्दलीय हुन्छ, तर सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्छ । एमालेका सांसद देखाएर दलको निर्णयबिना कुनै व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्न सक्दैन । संविधानको कुनै एउटा धाराले निर्दलीय व्यवस्था परिकल्पना गर्न सक्दैन । यहाँनिर एउटा तर्क भोट हालिसकेपछि दलीय ह्वीप लाग्छ भन्ने कुरा आयो । तर, यहाँ भोट हाल्नु भन्दा पहिले नै अन्य दलको उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्नेलाई कारवाही गर्छाैं भनिसक्यो । निवेदन दिइसकेका थिए ।
राष्ट्रपतिले दुईटै दावी मिलेन भन्नुभयो । त्यो ‘जजमेन्ट’ नै भयो। उहाँ आफैले कोर्टको काम गर्नु भयो, आफैंले न्यायाधीशको काम गर्नुभयो । न्यायाधीश उहाँ हुनपाउनुहुन्न । उहाँले गरेको काम मिलेन भन्ने अर्को तर्क छ । यदि ७६ (५)को कुरा राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत अधिकार हो भन्ने मान्छौं भने यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नै पाउँदैन । त्यहाँ प्रवेश नै गर्न पाउँदैन । किनभने हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिले गरेका काम उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि यो कसैको सिफारिसमा गरेको हो भन्ने हो भने र अदालतले पनि त्यही व्याख्या गर्यो भने मुद्दा लाग्ने भयो । हेर्न सक्ने भयो । हैन, त्यो राष्ट्रपतिको अन्तरनिहीत अधिकार हो । त्यो कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने होइन, त्यो राष्ट्रपति आफैले गर्ने हो भन्न हो भने त्यहाँ मुद्दा लाग्न सक्ने अवस्था नै भएन । त्यो स्वतः खारेज हुन्छ ।
