पत्रकार महासंघमा माओवादी हावी, युनियनले खोजे विपुल



हाम्रो इकोनोमि

 

नेपाल पत्रकार महासंघका क्रियाकलापमा माओवादी पक्षधर हावी हुँदै गएको छ । नेपाल प्रेस यूनियनका तर्फबाट विजयी अध्यक्ष विपुल पोखरेलले चासो नराख्दा हार्डकोर माओवादी भनेर चिनिने रोशन पुरीले महासंघमा मनलाग्दी काम गर्दै आएका हुन् । महासंघले गर्ने सिफारिस, सुविधाका विषय र चाल्ने कदममा समेत प्रचण्डको निर्देशनमा पुरी सक्रिय भएको गुनासो यूनियनका नेताहरुले गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल, नेपालमा भएका नियुक्तिका विरोधमा समेत पुरीले अध्यक्ष विपुललाई भाउ नै नदिई अन्य संगठनका नेताहरुलाई धम्क्याएर विज्ञप्ति निकाल्न लगाएको विषय अहिले चर्चामा छ ।

सरकारले काउन्सिल अध्यक्षमा पत्रकार एवं अधिवक्ता बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको थियो । आफूसँग पराजित भएका उम्मेदवारलाई काउन्सिलको उच्च पदमा पुर्याएको भन्दै माओवादीका पुरीले अन्य संगठनका नेताहरुलाई गुमराहमा राखेर विरोध जनाउन लागेको युनियनका एक नेताले जानकारी दिए । बस्नेतको नियुक्तिको विरोध गर्न पुरीले नै नक्सालस्थित एक रेष्टुरेण्टमा विपक्षी ५ गठबन्धन आवद्ध पत्रकार नेताहरु बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले आफूले मस्यौदा गरेर ल्याएको विरोधपत्र सुनाएका थिए ।

तर यूनियनका अध्यक्ष बदी सिग्देल, प्रेस मञ्चका अध्यक्ष केशव अर्यालले सरकारले योग्यता पुगेको, सक्रिय पत्रकारलाई नियुक्ति गरेकाले व्यक्तिगत विरोधमा नउत्रने सुझाव राखेका थिए । पुरीले ल्याएका विरोधपत्रमा राखिएका भाषा सिग्देलसहितले काटेपछि भने राजनीतिक तवरमा विरोध मात्र भएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । व्यक्तिगत स्वार्थ, लाञ्छनासहित पुरीले बनाएको मस्यौदालाई अरु त अरु उनकै संगठन प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले असहमति जनाएपछि नयाँ विज्ञप्ति तयार भएको ती नेताले जनाए । दाहालको उक्त असहमतिपछि पुरी अन्य तवरले झमेला गर्न सकिन्छ कि भन्दै आफ्नो समूहमा छलफल चलाइरहेको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...