सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषिका लागि धेरै कुरा छन : सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्की

हाम्रो इकोनोमि

 

 

राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालको आयोजनामा राष्ट्र संघको खाद्य व्यवस्था शिखर सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा एक दिवसीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले क्रान्तिकारी भूमिसुधार विना नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताए । उक्त कुुरा राष्ट्रिय किसान सञ्चालद्वारा आयोजना गरिएको खाद्य र कृषि सम्बन्धी एकदिने सरोकारावालाहरू बिच सम्पन्न अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले सम्बोधनका क्रममा “किसान सञ्जालको गठनपछि खाद्य सम्प्रभुत्ता, कृषि रणनीति र किसानका अधिकारको कुरा अत्यन्तै महत्वका साथ सुरुदेखि उठाउँदै आएको र बहस चलाउँदै आएकाले कतिपय कानूनहरु परित गराउन सफल भएको पनि बताए । भूमि र कृषि एक आपसमा जोडिएको विषय भएकोले खाद्य सुरक्षा जसले खाद्यन्न उत्पादन गर्न सक्दैन उसले खाद्य सुम्प्रभुत्ताको सुनिश्चित हुँदैन । अब त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानु पर्छ । संविधान कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक रुपमा सरकारबाट कठीन परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । कृषि विकास रणनीतिबाट हटाएको एफडिआई ल्याएर सरकार आफैले किसान र कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजेको छ । त्यो किसानको हितमा छैन । सबै एकमत छौँ । आज सबैको विचार एकै ठाउँमा आएको छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार मार्फत जमीन जोत्नेको स्वामित्वमा ल्याउन नसकेसम्म कृषि क्षेत्रको उन्नति हुन सक्दैन,” विचार व्यक्त गरे । नेपाल किसान संघका सभापति तथा राष्ट्रिय किसान आयोगमा पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष भानु सिग्देलले स्वतन्त्र बहस कार्यक्रम नेपालको कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा राम्रो कामको सुरुवात गरेको ठानेको बताउनु भयो ।

 

सिग्देलले “किसान आन्दोलन र कृषि विकासका लागि सबै कुरा कानून र कितावमा छन्, कार्यन्वयनमा छैन, जसको कारण कृषिमा वामे सर्न सकिएको छैन । कृषिका केही आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् । राज्यले सहयोग नगरेको कुरा छ । सरकारको विल पावर छैन । अत्यन्त ठुलो क्रान्तिकारी नारा बोकेर सरकारमा पुगेको सरकार कृषि देखेर तर्किन खोजिरहेको छ । भूमि उत्पादनको प्रमुख साधन हो । भूमिविना किसानको उन्नति हुँदैन त्यसमा कुनै पनि पार्टी र सरकारको दृढता छैन । एफडीआईको कुरा छ धेरै बहस नचलाई चोर बाटोबाट छिराइएको छ । यतीबेला हाम्रो आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । हामीले वृहत रुपमा किसान आन्दोलन उठाउन पर्ने समय आएको छ । बिचमा किसान संघ संगठनहरु पनि अलिकति सरकारको प्रतिनिधि भइदिने गरेकोले पनि किसान आन्दोलनले उचाइ लिन नसकेको अवस्था रहेको छ,” भन्ने विचार व्यक्त गरे ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद बलराम बास्कोटाले “समाजको विकास क्रमसँगै सामन्तवादी कृषि प्रणाली होस् वा अहिलेको पु्ँजीवादी कृषि प्रणालीमा किसान नेताको हैसियतले भन्नुपर्दा सरकारले अध्यादेशबाट भरखरै ल्याएको बजेट सतही भएको र भूमिजस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्बोधन हुन नसक्दा सफलताको दिशा उन्मुख बन्न नसक्ने बताएको छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता कानुनतः आएको छ । व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत कार्यमा किसानहरुलाई कहिल्यै पनि सहभागी गराइएको छैन,” बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्पा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले भने, “आजको मूल समस्या पहिचान नहुनु हो । उत्पादन गर्ने किसान हुन् । किसान र मानव प्राकृतिक वातावरणसँग सम्बन्ध रहेको छ । किसानले कृषि वस्तु उत्पादन गर्छ । उनीहरु भोकै पर्छ, बढी जमीन नभएका किसानहरु, भूमि नहुने किसानहरु पहिचान गर्न सकिएको छैन ।”

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले किसानहरुले “कृषि गर्न खोजिएको छ, बजार छैन, बजार हाम्रो हातमा छैन । प्रविधिको कुरा धरै आए पनि नीतिगत कुरा आएन । सरकारले भूमि बैंकको कुरा ल्याएको छ । हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनीतिर जानेको एफडीआईतिर जाने, त्यसले साना र मध्यम किसानलाई उखेल्छ । हामी समाजवादतिर जाने हो भने त्यही ढंगले लड्न्ु पर्छ,” भने ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले “किसान सञ्जाल र कृषिसँग सम्बद्ध सहकारी संघ संस्थाहरु बिच सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नसके किसान आन्दोलन सफलतासम्म पुग्न सहज हने” बताए ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.विष्णुराज उप्रेतीले नेपाल सरकार विश्व खाद्य समिट सम्बन्धमा सवाल योजना आयोग र कृषि सम्बन्धी संघ–संगठनहरू बिच समन्वय नहुँदा वास्तविक विषयवस्तु आउनु नसकेको बताउँदै नीति निर्माण गर्न कठीनाइ भएको बताए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्कीले भने “सन २०२१ मा हुन गइरहेको खाद्य सम्बन्धी शिखर सम्मेलन कतिपय कमिटमेन्टहरु कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पूरा गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा पनि कृषिका लागि धेरै कुरा गर्न खोजेको बताए । साथै एडीएस लगायत नीति तथा कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न बाँकी रहेकोले केही कठिनाइहरु आइपरेको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु दातृ निकायका सहयोगमा समेत भइरहेको ।” सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार निर्देशक सुरेन्द्रराज पौडेलले “दुध, चिया लगायत कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र बहसको कार्यक्रममा सहकारीको सहभागिता नभएको बताए ।”

खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले ५४ लाख घरधुरीमा ३८ लाख घरधुरी कृषिमा नै निर्भर रहेको र कृषिमा महिला र साना किसानले महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै किसानले जहिले पनि बजार खोज्नुपर्ने अवस्थाको अत्य नभएको बताए । वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले वन क्षेत्रले कृषि वन भित्र रहेर खाद्य प्रणालीलाई सहयोग पु¥याइरहेको बताउँदै कार्यक्रमा आउँदा कृषि वनलाई छुटाउन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

भूमि अधिकार कर्मी जगत वस्नेतले खाद्य प्रणालीमा भूमि र कृषिको कुरा राख्न सकेनौं भने किसानलाई बचाउन नसक्ने बताउनु भयो ।
एसिया प्रशान्त किसान कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक डा.गोकर्ण ज्ञावलीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा किसान र कृषिका मुद्धालाई एकीकृत ढंगले सम्वोधन गर्नु पर्ने बताउँदै कृषिका आधारभूत विषयहरू पूरा गर्न नेपालको विशिष्ट हावापानी,जैविक विविधता, लगायत विषयमा ध्यान दिनसके कृषि र खाद्य प्रणालीमा सुधार हुने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषका नेपाल राष्ट्र निर्देशक रोशन कुकले कृषि प्रणालीलाई राष्ट्रिय सरोकारवालासम्म वहसको विषय बनाएर लान सके नेपालको तमाम कृषि क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या समाधान हुनसक्ने बताए ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल राष्ट्र निर्देशक जेन पिएर्सले विश्व खाद्य कार्यक्रमले राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कृषि प्रणालीलाई अघि बढाउन ५ वटा कम्पोनेन्टहरु सिर्जना गरिएको बताए । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणमा अझै व्यवस्थित बन्न नसक्दा नेपालको खाद्य प्रणालीमा समस्य आइरहेको औँल्याउँदै किसानसँग सम्वद्ध कार्यक्रमहरूले नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने बताए खाद्य तथा कृषि संगठनका डा.मुध सुवेदीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाल लगायत विश्वको खाद्य सुरक्षा र किसानको सम्बन्धमा प्रगति भइरहेको बताए । विगतमा पनि एफएओ र सिराडको पहलमा त्यस्ता कार्यक्रमको आयोजना भएको र खाद्य प्रणालीको सुरक्षा गर्ने के कुरा हुनु पर्ला भनेर गरिएका बताए ।

 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका किसान कार्यक्रम संयोजक केदार कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो आयोजित कार्यक्रमहरूमा महिला तथा भूमिहिन किसानको सहभागिता हुनुसके दिगो कृषि विकासमा योगदान पुग्ने कार्यपत्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि विज्ञ डा.कृष्ण प्रसाद पौडेलले आफ्नो कार्यपत्र प्राकृतिक स्रोत मैत्री कृषिमा जोड दिइएको छ । आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार प्राकृतिक प्रेमी र वातावरणमैत्री कृषिलाई जोड दिने सरकारलाई सुझाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक महेश खरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि कृषि खाद्य प्रणालीलाई सम्मेलनको रुपमा लिएको बताउँदै । योजना आयोगको तर्फबाट पनि कृषि संगठनहरुको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन जरुरी भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघका कार्यबाहक महाप्रबन्धक मीना पोखरेलले युएन खाद्य प्रणाली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र वहसको विषयमा केन्द्रीय रहेर कार्यपत्र प्रस्तु गर्नु भएको थियोे । कार्यपत्रमा नेपालको कृषि प्रणाली, किसानले भोग्नु परेको समस्या, बजारीकरणमा देखिएको कमजोर व्यवस्थापन र उपभोक्ताले कृषि वस्तुमा भोग्नु परेको महंगाई, मूल्या श्रृँखला कार्यपत्रका प्रस्तुत प्रमुख विषयहरु थिए ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले राष्ट्रिय रुपमा स्वतन्त्र अन्तरसंवाद कार्यक्रम र औचित्यको विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि कोष स्थापना गर्न राष्ट्र संघ अन्तर्गतका निकाय अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषलाई थप उर्जाशील बनाउन प्रस्ताव पेश गरिएको छ । कार्यपत्रमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायले कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन पर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राष्ट्र संघको कृषि सम्बन्धी नीति र क्रियाकलापमा के भइरहेको छ भनेर सरोकारवालाहरु, किसानहरु र आम जनतालाई राष्ट्र संघीय खाद्य व्यवस्था शिखर सम्मेलनबारे सबैलाई थाहा दिने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा धर्म जोशी, पूर्ण सुनुवार, डा. केशव खड्का, पत्रकार महासंघ काठमाडौंका कोषाध्यक्ष अजीत अधिकारी, किसान नेता शिवहरी खनाल र किसान प्रेम बरालका तर्फबाट जिज्ञासा तथा टिप्पणी प्रस्तुत गरिएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन भएको थियो । राजनीतिक दलहरुसँग आबद्ध किसान संगठनहरु, स्वतन्त्र, वर्गी र सामुदायिक किसान संगठनहरु र सहकारीहरुको साझा मञ्चका रुपमा रहेको राष्ट्रिय किसान संजालको आयोजनामा गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य व्यवस्था शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा आयोजित स्वतन्त्र अन्तरसंवाद कार्यक्रमको मोडरेटरको रुपमा अध्यक्षता र सञ्चालन राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक नहेन्द्र खड्काबाट भएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकायहरु, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरुका साथै किसानहरु, कृषि विज्ञहरु र सञ्चारकर्मीहरुको समेत बृहत् उपस्थिति रहेको थियो ।