बजेटमा अतिरिक्त कर नघट्दा आयल निगम टाट पल्टिने अबस्थामा

 

पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि अहिले हरेक १५–१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुने गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे अनुसार निगमले समायोजनमा गर्दा कम मूल्य मात्र बढाउँदै लग्यो । जसले गर्दा आम उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य भन्दा कम मूल्य मात्र तिर्दै रहे ।

लामो समय सम्म निगमले विगतमा कमाएको सञ्चित नाफा सकिएर घाटामा जाने देखिन्छ । अर्को तर्फ सरकारले करको दर समेत बढाइदिँदा निगमको घाटा पाक्षिक एक अर्ब भन्दा बढी हुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था लामो समय सम्म रहे निगम टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउनसक्ने निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारी एवं उपकरणको विस्तार एवं प्रवर्द्धन नभएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता र बजारीकरण अपरिहार्य छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, वितरण तथा उपभोक्ताको मर्का दृष्टि गरेर सरकारले गर्नुपर्ने जति काम नगरिदिँदा नेपाल आयल निगमले जोखिम मोल्नु परिरहेको छ ।

निगमले चाहेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भारतीय आयल निगमसँग गरेको खरिद मूल्य अनुसार बढेको मूल्य समायोजन गर्न पाइरहेको छैन । स्वचालित मूल्य अनुसार समायोजन गरिएको हुन्थ्यो भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ३१ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न जाने निगमको आँकडाले देखाएको छ । तर हाल उपभोक्ताले १ सय २३ रुपैयाँमा नै पाइरहेका छन् ।

निगम विगत ३–४ महिनायता निरन्तर घाटामा चलिरहेको छ । निगमले एक पल्ट इन्धन खरिद गर्दा १५–१७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्दछ । लगातार यसरी घाटा व्यहोर्दा इन्धन किन्ने पैसाकै अभाव हुन थालेको छ । यसरी घाटा व्यहोरिरहने हो भने इन्धन किन्ने पैसा नभएर आपूर्ति नै गडबड हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न पाएको छैन । त्यो अहिलेसम्म प्रक्रियामै छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले १२–१३ अर्ब जम्मा गरेको छ । तर, त्यो रकम सरकारसँग छ । निगम आफूले सोझै प्रयोग गर्न नपाउने भएका कारण त्यो रकम अहिलेसम्म सरकारसँगै छ ।

निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘इन्धन किन्नलाई केही गरी पैसा कम भयो भने हामीले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम चलाउन पाउँथ्यौ । अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन । निगम त्यो लिने प्रयासमै छ । घाटा बढ्दै गएको खण्डमा त्यो फण्डले पनि पुग्ने अवस्था रहँदैन ।’

निगमलाई घाटा किन छ ?

स्वचालित मूल्य प्रणाली भनिए पनि निगमले दुई तरिकाले मूल्य समायोजन गर्न पाउने कुरा छ । एउटा २ प्रतिशत र अर्को ५ प्रतिशत । ५ प्रतिशतलाई टेकेर मूल्य समायोजन गर्ने हो भने उपभोक्तालाई मर्का पर्न जान्छ । त्यस कारण निगम अहिलेसम्म २ प्रतिशतमा टेकेर मूल्य बढाइरहेको छ । गएको जेठ २ गते गरेको मूल्य समायोजनमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ)को लिटरमा जम्मा २ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भयो । त्यो समायोजन २ प्रतिशतमा टेकेर गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ । भारतले करमा कसेका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा उसलाई घाटा छैन ।

स्वचालित मूल्य समायोजन निगमले नगर्दा कम मूल्यमा उपभोक्तालाई बेच्नुपरेको कारण निगम घाटामा गइरहेको छ । ५ प्रतिशतमा टेकेर मूल्यवृद्धि गर्ने बित्तिकै उपभोक्तालाई मर्का पर्छ र विरोध हुन्छ । त्यस कारण निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार कडिकडाउ गरेर मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको छैन ।

कति घाटा छ ?

सामान्य अवस्थाको बिक्रीमा निगमलाई अहिले १५ दिनमा एक अर्ब १० करोड घाटा छ । त्यसमा ५४ करोड हिस्सा खाना पकाउने एलपी ग्यासको छ । गएको जेठ २ को समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा ८ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा छ । डिजेलमा ४ रुपैंया ४६ पैसा र एलपी ग्यासमा ३७५ रुपैयाँ १३ पैसा घाटा छ । अर्को समायोजनका मुखैमा आइपुग्दा पेट्रोल लिटरको १२३, डिजेल मट्टीतेल १०६ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ७८ रुपैयाँ छ । घाटा पूर्ति हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको भए पेट्रोल १३१ रुपैयाँ ५६ पैसा पुग्थ्यो भने डिजेल ११० रुपैयाँ ४६ पैसा पर्थ्यो । र, घाटा केही हदसम्म कम हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा पेट्रोल भारतभन्दा ३२ रुपैयाँ ६६ पैसाले सस्तो छ । जसको कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालबाट भारत तिर पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले लिएको अतिरिक्त कर यस पटकको बजेटमा पनि घटेन

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर यस वर्षको कर घट्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, आम उपभोक्ताले । भन्सार विन्दुमै चर्को कर लगाइएपछि अत्यधिक भार थोपरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो भने घटाउन भनेर निरन्तर दबाब थियो ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहर विश्वभर फैलिएका बेला इन्धन खपत कम भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निकै घट्यो । त्यो बेला कच्चा तेलको मूल्य अमेरिकी डलर १९ प्रतिब्यारेलसम्म झरेको मौका छोपेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर थपे । त्यो बेला सर्वसाधारणलाई अतिरिक्त भार पर्दैन भनिएको थियो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दै जाँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न गएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलर पुगेको छ । कर नघटाउँदा निगमको घाटा दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसले भविष्यमा टाट पल्टिन सक्ने खतरा बढेको छ ।